38 lakh works by the Forest Department to the ineligible agencies
सुनील कच्छवे
छत्रपती संभाजीनगर : उपवन संरक्षक कार्यालयाअंतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची तब्बल ३८ लाख रुपयांची कामे चक्क अपात्र एजन्सीला देण्यात आली आहेत. सुशिक्षित बेर-ोजगार अभियंता सहकारी संस्थेसाठी राखीव अस-लेली ही कामे कार्यक्षेत्र आणि वर्गवारीचे निकष डावलून देण्यात आली. ही तिन्ही कामे सिल्लोड तालुक्यातील आहेत. या कामांचे कार्यारंभ आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उपवन संरक्षक कार्यालयाने जलयुक्त शिवार योजना २.० अंतर्गत जिल्ह्यातील बारा कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही कामे ही सुशिक्षत बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्थांसाठी राखीव होती. तर काही कामे मजूर सहकारी संस्था आणि खुला कंत्राटदार वर्गासाठी होती. सिल्लोड तालुक्यातील तीन कामे ही सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सहकारी संस्थांसाठी राखीव होती.
या कामांसाठी चार एजन्सींच्या निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र केवळ त्यात कार्यक्षेत्र आणि वर्गवारीचा निकष डावलून दोन अपात्र एजन्सींच्या निविदांच्या बीडही उघडल्या गेल्या. त्यानंतर त्यातीलच एका एजन्सीला ही तिन्ही कामे देण्यात आली. नियमानुसार या एजन्सीचे कार्यक्षेत्र हे केवळ छत्रपती संभाजीनगर तालुका एवढेच आहे. शिवाय हे काम ज्या वर्गवारीतील एजन्सीसाठी आहे, त्यात ही एजन्सी बसत नाही. तरीही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निकष डावलून हे काम या एजन्सीला दिले.
त्यामुळे या एजन्सीला दिलेले कार्यारंभ आदेश रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंजिनिअर्स असोसिएशनने केली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण जाधव यांनी या प्रकरणी पुराव्यानिशी प्रादेशिक वनसंरक्षकांकडे तक्रारही केली आहे.
मातीनाला बांध वाघेरा, ता. सिल्लोड -किंमत ९ लाख ४० हजार
सीसीटी खोदणे वाघेरा, ता. सिल्लोड -किंमत १८ लाख ८७ हजार
चेक डॅम, मालखेडा, ता. सिल्लोड - ९ लाख ९९ हजार
अपात्र संस्थेला कामे वाटप केल्याप्रकरणी दैनिक पुढारीने उपवन संरक्षक सुवर्णा माने आणि प्रादेशिक वनसंरक्षक लाकरा यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला, परंतु त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.
