छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील 'ड' वर्गात मोडणाऱ्या एमआयडीसीतील उद्योगांना शासनाकडून वीज बिलामध्ये १२०० कोटींची सवलत दिली जाते. या सवलतीची मुदत येत्या ३१ मार्चला संपणार आहे. त्यामुळे उद्योजक संघटनेच्या वतीने मुदतवाढीची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उद्योजकांना दिलासा देत वीज बिल सवलतीची मुदत २०२७ सालापर्यंत वाढविली आहे. त्यासंदर्भातील शासन आदेशही जारी केला असून त्याचा लाभ मराठवाड्यातील ५ हजारांहून अधिक उद्योगांसह विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांना मिळणार आहे.
राज्यातील ज्या औद्यागिक वसाहती 'ड' व 'ड' प्लस वर्गात मोडतात. त्या वसाहतीतील उद्योगांना शासनाकडून वीज बिलामध्ये सवलत देण्यात येते. त्यासाठी शासनाने १२०० कोटींचे अनुदान निश्चित केले आहे. हे अनुदान विभागनिहाय निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार मराठवाड्याला १२०० कोटींचे अनुदान मंजूर केले होते. या सवलतीची मुदत येत्या ३१ मार्चला संपणार होती. त्यामुळे चेबंर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अॅण्ड अॅग्रिकल्चरसह (सीएमआयए) विविध उद्योजक संघटनांनी शासनाकडे सवलतीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. यासाठी सीएमआयएचे अध्यक्ष दुष्यंत पाटील यांच्या नेतृत्त्वात शिष्टमंडळाने गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांची भेट घेतली होती.
दरम्यान, मंत्री सावे यांच्यासोबत उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस, पवार यांची भेट घेत मागणीचे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर अनेकवेळा पाठपुरावा केला. त्यावरून शासनाने 'ड' वर्गात मोडणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींच्या वीजबिल सवलतीला ३ वर्षांची मुदतवाढ देण्याबाबत ५ मार्च रोजी नोटीफिकेशन जारी केले होते. त्यात सवलतीची वार्षिक मर्यादा १२०० कोटी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योगांना या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. यावेळी सीएमआयएचे अध्यक्ष दुष्यंत पाटील, कार्यकारी सदस्य योगेश मानधनी, नितीन काबरा, डी बी सोनी, अनुज बन्सल व इतर सदस्यांनी मंत्री सावे यांचे आभार व्यक्त केले.
हेही वाचा :
