1,500 drums of hazardous chemicals dumped in various forests
सिल्लोड, पुढारी वृत्तसेवा : घातक रसायनाची विविध तालुक्यांतील जंगलात तब्बल दीड हजारापेक्षा आधिक ड्रम फेकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे घातक रसायनाची ड्रम पाण्याचे स्रोत्र पाहून फेकण्यात आल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत समोर आले आहे. घातक रसायनामुळे पाणी दूषित झाले असते तर वन्यजीवांसह नागरिकांच्या जीवाला धोका होता, मात्र हा प्रकार वेळीच निदर्शनास आल्याने मोठा धोका टळला. हा प्रकार गंभीर असून, हे घातक रसायन परराज्यातून आणून टाकल्या जात असल्याची माहिती आहे.
जामनेर तालुक्यातील तोंडापूर, तलावाडा, कुंभारी, हरिनगर तांडा, वाकोद. सोयगाव तालुक्यातील फर्दापूर, वरखेडी तांडा, धनवट, ठाणा, तर सिल्लोड तालुक्यातील पळशी, भराडी रस्त्यावरील ईरा इंग्लिश स्कूलजवळ ही घातक रसायनाचे ड्रम आणून फेकण्यात आलेले आहेत. घातक रसायन रात्रीच्या वेळी निर्जनस्थळी आणून फेकून देत पेटवून दिली जात आहेत. रसायनाच्या धुरामुळे डोळ्यात आग होणे, गुदमरल्यासारखा त्रास शेतकऱ्यांना झाला. तसे हे रसायन वन्यजीव, पर्यावरणासह मानवी आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे असल्याचे समोर आले आहे. तर पळशी येथे या रसायनामुळे खेकडे मरण पावल्याचे कळते.
कंपन्यांमधून निघालेले विनाकामाचे हे घातक रसायन आहे. याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंपन्यांना स्वतःचे प्लांट उभे करावे लागतात. त्यासाठी मोठा खर्च असून, तो वाचवण्यासाठी कंपनी मालक काही लोकांना हाताशी धरून अशी विल्हेवाट लावतात. तर हे घातक स रसायन हैदराबाद, अंकलेश्वर (गुजरात) या राज्यातील कंपन्यांमधून आणले र असावे, असा अंदाज एका पर्यावरणप्रेमीने वर्तवला आहे. हा प्रकार वेळीच निदर्शनास आला नसता तर घातक रसायन तलाव, नदी, नाल्यांमध्ये वाहून गेले असते व पाणी दूषित झाले असते व याचा परिणाम वन्यजीव, ि पर्यावरणासह मानवी आरोग्यावर झाला असता.
कोट्यवधींची देवाण घेवाण
अशा रसायनाची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंपन्यांकडून मोठी रक्कम दिली जाते. एका गाडीतील ड्रमसाठी जवळपास आठ-दहा लाख रुपये दिले जातात, अशीही माहिती समोर येत आहे. यातून कोट्यवधींची देवाण घेवाण झालेली आहे. हे एक मोठे रॅकेट असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी पहूर, फर्दापूर, सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. पोलिस या घटनांचा तपास करीत असून, यात काही स्थानिक नागरिकांचा समावेश असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे. याची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे.
