The Income Tax Act makes the tax system transparent
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आयकर कायदा लागू करण्याची घोषणा ही करदात्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि स्वागतार्ह बाब असल्याची प्रतिक्रिया चार्टर्ड अकाउंटंट बी. बी. जाधव यांनी दिली आहे.
या अर्थसंकल्पात करपत्र उत्पन्न = मर्यादा किंवा करदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्यात आल्याने मध्यमवर्गीय करदात्यांना थेट दिलासा मिळालेला नसला, तरी टीडीएस व टीसीएस दरांमध्ये करण्यात आलेले बदल प्रशासन सुलभीकरणाच्या दृष्टीने व महत्त्वाचे ठरतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
तसेच ऑडिटसंदर्भातील दंडात्मक तरतुदी रद्द करून ठराविक 'फी' आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याने नियमांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल. मात्र अपरिहार्य कारणांमुळे ऑडिट विलंबित झाल्यासही फी भरावी लागणार असल्याने लघुउद्योजक व्यावसायिकांवर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
महसूल वाढीपेक्षा करप्रणाली सुलभ, पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित करण्यावर भर देण्यात आला असून, दीर्घकालीन दृष्टीने हा बदल करदाते व प्रशासन दोघांसाठीही उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास सी.ए. बी. बी. जाधव यांनी व्यक्त केला.
