बीड :राज्यभर गाजलेल्या केज तालुक्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाच्या खटल्यात आज महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. उज्ज्वल निकम यांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्याची आरोपींची मागणी बीडच्या जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाने (मकोका न्यायालय) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता या खटल्यात सरकार पक्षाची धुरा ॲड. निकम यांच्याच खांद्यावर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बचाव पक्षाचा निकम यांच्या नियुक्तीला विरोध
या खटल्यात आरोपी क्रमांक 3 ते 7 यांनी ॲड. उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीला आव्हान देत ती रद्द करण्याची मागणी अर्जाद्वारे केली होती. “विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती नियमानुसार नाही,“ असा दावा बचाव पक्षाकडून करण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींचा हा अर्ज अमान्य केला. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 7 एप्रिल रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी लॅपटॉपमधील अतिरिक्त पुरावे पेनड्राइव्हद्वारे देण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार ते उपलब्ध करून देण्यात आले. मात्र, पंचनाम्याचे व्हिडीओ मिळण्याच्या मागणीवर सरकारी पक्षाने तांत्रिक अडचण मांडली. “सदर व्हिडीओ ई-साक्ष या शासकीय ॲपवर अपलोड केलेले आहेत, त्यामुळे ते थेट पेनड्राइव्हमध्ये देता येणार नाहीत,“ अशी भूमिका मांडण्यात आली. या तांत्रिक मुद्द्यावर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
काय आहे प्रकरण?
राजकीय वादातून मसाजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार असून, त्याच्यावर नुकतेच 1 लाखाचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले.
वाल्मीक कराड यांच्याकडून नव्या वकिलाची नियुक्ती
या प्रकरणातील महत्त्वाचे आरोपी वाल्मीक कराड यांच्या वतीने आता छत्रपती संभाजीनगर येथील नामवंत विधिज्ञ ॲड. नीलेश घाणेकर हे बाजू मांडणार आहेत. नवीन वकिलांच्या नियुक्तीनंतर आता बचाव पक्षाची रणनीती कशी असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
