छत्रपती संभाजीनगर : नारेगाव डेपोमध्ये वर्षानुवर्षांपासून साचलेल्या १० लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करून तो नष्ट करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यासाठी केंद्र आणि राज्याकडून स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मधून ६७ कोटींचा निधीही प्राप्त झाला. परंतु बायोमायनिंगसाठी आवश्यक लैंडफिल्डला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवानगी दिली नसताना आणि महापालिकेनेही त्यासाठी नागरिकांची रीतसर सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नसताना, निविदा राबवून नियमबाह्यरीत्या काम उरकले अन् कंत्राटदार एजन्सीला या कामाचे देयकेही अदा केले. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त होत असून, राष्ट्रीय हरित लवादानेही प्रश्न उपस्थित केले आहे.
२०१६ सालापासून बंद असलेल्या नारेगाव कचरा डेपोसह नव्याने तयार केलेल्या पडेगाव, हसूल, चिकलठाणा या तीन ठिकाणच्या डेपोमध्ये साचलेनल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने बायोमायनिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. खंडपीठाच्या आदेशानंतर महापालिकेने या प्रक्रियेसाठी गती दिली.
बायोमायनिंगसाठी महापालिकेने लैंडफिल्डला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी न घेताच निविदा राबवून काम सुरू केले. मात्र २१ मार्च २०२५ साली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला काम बंद करण्याची नोटीस बजावली. तेव्हा महापालिका हद्दीत तशा परवानगीची आवश्यकता नसते, असे कारण पुढे करून हे काम उरकले.
विशेष म्हणजे या कामावर शासनाकडून प्राप्त ६७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला. मात्र शास्त्रोक्त पद्धतीऐवजी या एजन्सीने प्रक्रिया न करताच कचरा जवळच्या नदीपात्रात आणि खदानींच्या खड्यात नेऊन टाकल्याच्या तक्रारीही झाल्या आहेत.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी भाजपचे पांडुरंग मांडकीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
हरित लवादाकडून ७.४२ कोटींचा दंड
राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायाधिकरणाने महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून परवानगी न घेताच काम केल्याने व या कामामुळे आजूबाजूच्या परिसराला धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करीत प्रदूषण मंडळाकडे बाह्य विकास शुल्कापोटी ७ कोटी ४२ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा दंड भरणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा दंड भरण्यास महापालिकेनेही सकारात्मकता दर्शविली आहे.
पुन्हा बायोमायनिंगसाठी निधीचा घाट
नारेगाव डेपोतील शिल्लक कचर्यासाठी महापालिकेने पुन्हा ५८ कोटी रुपये निधीसाठी शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे. यापूर्वी ६७ कोटींचा निधी याच कामासाठी महापालिकेला प्राप्त झाला होता. त्यातून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगीविनाच कामही झाले अन् आता पुन्हा त्याच ठिकाणी कचरा शिल्लक असल्याचे सांगून महापालिकेने नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामुळे बायोमायनिंगच्या नावाखाली हा कचरा घोटाळा तर नाही, अशी चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
