Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. बीडच्या पाटोदा येथे सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर जरांगे-पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली.
आज पहाटे सुमारे 5 वाजता मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांच्यासह सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगे-पाटील यांच्या भेटीसाठी पाटोदा येथे पोहोचलं. जवळपास दीड तास झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे-पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत बोलताना जरांगे-पाटील यांनी दोघेही आपले वैरी नसल्याचं म्हटलं. मात्र, सरकारकडून किंवा मंत्र्यांकडून मराठा समाजावर टीका किंवा अन्याय झाल्यास आपण शांत बसणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
“देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत. पण समोरून वार आला, तर काय करणार?” असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडून काही चुका होत असतील, तरी त्यांच्यावर प्रेम करा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. एकनाथ शिंदे यांच्यावरही प्रेम करू, मात्र सध्या नाही, असं म्हणत त्यांनी सरकारला इशारा दिला. मंत्र्यांकडून टीका झाली तर मराठा समाज गप्प बसणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी न्या. संदीप शिंदे समितीला सापडलेल्या 58 लाख नोंदींचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. या नोंदींपैकी एकही नोंद कमी केली जाणार नाही, याची सरकारने लेखी हमी द्यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
या नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांचं वाटप आणि त्याची वैधता निश्चित करण्यासाठी ठरावीक कालमर्यादा असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वाक्षरी केलेली लेखी हमी द्यावी आणि माध्यमांसमोर भूमिका स्पष्ट करावी, असं जरांगे-पाटील म्हणाले.
मराठा आणि कुणबी समाजाबाबत स्वतंत्र भूमिका का घेतली जाते, असा सवाल जरांगे-पाटील यांनी उपस्थित केला. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी यांना एकच जात मानण्यासंदर्भात सरकारने जीआर काढला आहे. त्याच धर्तीवर मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सुधारित जीआर जारी करावा, तसेच प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जरांगे-पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांचा कालावधी देण्याची तयारी दर्शवली. सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसह इतर मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने वेळ मागितला आहे. त्यामुळे ही सरकारला दिलेली शेवटची संधी असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
मात्र, 90 दिवसांच्या कालावधीत सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र होऊ शकतं, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत मात्र अतिरिक्त वेळ देणार नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
उपोषण स्थगित करण्यात आलं असलं तरी आंदोलन संपलेलं नाही, हे जरांगे-पाटील यांनी स्पष्ट केलं. विविध भागांमध्ये सर्कलनिहाय बैठका घेण्याच्या सूचना त्यांनी समर्थकांना दिल्या आहेत.
सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर मुंबईकडे पुन्हा कूच करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मुंबईत दाखल झालेल्या सुमारे 1 लाख 7 हजार समर्थकांनी सध्या माघारी परतावं, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आश्वासन देण्यात आल्याचं जरांगे-पाटील यांनी सांगितलं. सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांत जीआर काढण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुधारित जीआर काढण्याबाबतही सरकारने भूमिका मांडली.
तसंच, हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रांची वैधता सुरू ठेवण्याचं आणि शिंदे समितीकडे असलेल्या 58 लाख नोंदी कमी न करण्याचं आश्वासन देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मराठवाड्यातील चार लोकप्रतिनिधींची रद्द झालेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याबाबतही सरकारकडून आश्वासन मिळाल्याचं जरांगे-पाटील यांनी सांगितलं.
उपोषणाला 90 दिवसांची स्थगिती मिळाली असली, तरी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप संपलेला नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी या तीन महिन्यांत कशी होते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
