बीड ः बीडमधील काही महसूल कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या 154 प्रकरणात जवळपास 241 कोटी 62 लाख रुपयांच्या वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार केले. यातील 73 कोटी रुपये निधी प्राप्त करुन तो संबंधीत भूसंपादन अधिकार्यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात आला होता.
या प्रकरणात 18 नोव्हेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला महिना उलटला तरी केवळ तीनच आरोप अटक असून इतर आरोपी अद्यापही फ रार आहेत. त्यामुळे या तपासाला गती येणार कधी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार कधी? असा प्रश सर्वसामान्यांतून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
बीडमध्ये भूसंपादन प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांचे नाव, पदनाम व स्वाक्षरी करुन मागील कालावधीतील यात दि.1 मार्च 2025 ते दि.17 एप्रिल 2025 पर्यंतच्या आदेश कालावधी नमूद करुन 154 प्रकरणात बनावट आदेश निर्गमीत केलेेले आहेत आणि त्या आदेशाबाबतचा पत्रव्यवहार संबंधीत लवाद आदेशाच्या कव्हरिंग लेटरवर दि.17 एप्रिल 2025 नमुद करुन संबंधीत जायकवाडी प्रकल्प भूसंपादन कार्यालयालया व उपविभागीय अधिकारी बीड कार्यालयाला 1 ते 5 महिन्यानंतर आदेश प्राप्त झालेला आहे.
या एकूण 154 प्रकरणात जवळपास 241 कोटी 62 लाख रुपये वाढीव मोबदल्याचे बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. या प्रकरणात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 211 छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयाकडून अंदाजे 73 कोटी रुपये निधी प्राप्त करुन त्याचे वितरण करण्यात आले असून प्रथम दर्शनी 73 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात सहायक महसूल अधिकारी, तहसील कार्यालय परळी येथील संजय हांगे, कंत्राटी कर्मचारी अविनाश चव्हाण, कंत्राटी कर्मचारी शेख अजहर शेख बाबु, सेवानिवृत्त कंत्राटी कर्मचारी त्रिंबक पिंगळे, सहायक महसूल अधिकारी पांडुरंग पाटील, राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयातील राऊत, ॲड.एस.एम. नन्नवरे, ॲड.नरवडकर, ॲड.पिसूरे, ॲड.प्रविण राख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
यातील संजय हांगे, त्रिंबक पिंगळे, शेख अजहर शेख बाबु यांना अटक करण्यात आली. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिस अधिक्षक नवनित कावत यांनी एसआयटी देखील स्थापन केली परंतु आता या सर्व प्रक्रियेला एक महिना झाला तरी देखील उर्वरित आरोपींना अटक झालेली नाही.
यातील काहींनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केले होते, त्यांचे ते अर्ज देखील न्यायालयाने फे टाळले आहेत. एव्हढा मोठा घोटाळा झाल्यानंतर त्यामध्ये गतीने तपास होणे अपेक्षित असतांना विलंब होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सखोल तपास सुरू; आरोपींनाही अटक होणार
महसूल विभागातील भूसंपादन घोटाळ्याविषयी सखोल तपास सुरु आहे. महसूल विभागाकडून जे पुरावे देण्यात आले आहेत, त्याचा अभ्यास केला जात आहे. यामध्ये न्यायालयात मांडता येतील असे पुरावे तसेच इतर काही रेकॉर्डींग याचा अभ्यास केला जात आहे. उर्वरित आरोपी देखील अटक केले जातील, या प्रक्रियेला काही वेळ लागत असला तरी या प्रकरणात ठोस कारवाई केली जाईल अशी माहिती एसआयटीचे प्रमुख तथा अपर पोलिस अधिक्षक सचिन पांडकर यांनी दिली.
