केज : गरिबांना घरकुल देण्यासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या निधीत मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून केज नगरपंचायतीतील तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यासह सहा जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल 4 कोटी 24 लाख 73 हजार 23 रुपये निधीचा अपहार झाल्याचे समोर आल्याने तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, दि. 20 मे 2021 ते 31 जानेवारी 2022 या कालावधीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग न करता नियमबाह्य पद्धतीने इतर खात्यांवर वळवण्यात आला. तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलींद सावंत (से.नि.) यांनी लेखापाल व इतर कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने हा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे.या प्रकरणी केज नगरपंचायतीचे विद्यमान मुख्याधिकारी अजित गणपतराव ढोपे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सखोल चौकशी केली.
चौकशीत शासकीय निधीचा अपहार करून पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने दस्तऐवज गहाळ केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार तत्कालीन मुख्याधिकारी मिलींद सावंत, लेखापाल असद इसाकोद्दीन खतीब, कंत्राटी सहाय्यक लक्ष्मण मारोती जगताप (से.नि.) तसेच भास्कर ससाणे, भीमराव मस्के, बासेद काझी यांच्या विरोधात भा.दं.वि. कलम 409, 420, 201, 204, 34 अन्वये गुन्हा (क्र. 236/2026) दाखल करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी शेतकरी संघटनेचे नेते भाई मोहन गुंड यांनी मार्च महिन्यात चार दिवस आमरण उपोषण केले होते. तसेच ग्रामस्थांनी रस्ता रोको आंदोलन करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर गुन्हा दाखल झाल्याने नागरिकांत समाधान व्यक्त होत आहे. दरम्यान, गरीबांच्या घरकुलाच्या निधीतील हा मोठा गैरव्यवहार उघड झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी जोर धरत आहे.
विधानसभेतही घुमला मुद्दा
या प्रकरणाला राजकीय पातळीवरही मोठे पडसाद उमटले आहेत. आमदार नमिता मुंदडा यांनी 2 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून या घोटाळ्याची विशेष चौकशी करण्याची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार करून अपहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
घोटाळ्याची रक्कम वाढली
प्रारंभी हा घोटाळा सुमारे 3 कोटी 62 लाखांचा असल्याची चर्चा होती. मात्र गुन्हा दाखल करताना अपहाराची रक्कम 4 कोटी 24 लाख 73 हजार 23 रुपये इतकी असल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणजेच सुमारे 62 लाख 73 हजार रुपयांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
