Three and a half crores 'Gharkul' scam in Cage
केज, पुढारी वृत्तसेवा : केज नगरपंचायत मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आलेल्या निधीत तब्बल ३ कोटी ६२ लाख रुपयांचा मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
आमदार मुंदडा यांनी २ फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री, नगरविकास सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहन या प्रकरणाची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्याची आणि गैरव्यवहार झालेली रक्कम व्याजासह वसूल करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
लेखापाल, वित्त निरीक्षक आणि म्हाडा यांच्या तपासणी अहवालातून हा गंभीर स्वरूपाचा भ्रष्टाचार प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट झाला आहे. नियमानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या 'बीएलसी' घटकातील निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारचा हा निधी नियमांचे उल्लंघन करून इतर अनधिकृत कामांसाठी वळवण्यात आला आहे.
महत्त्वाच्या फाईल्स आणि रेकॉर्ड 'गायब' या घोटाळ्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे कारण या व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाच्या लेखा संचिका, देयके, व्हाउचर आणि नोंदी कार्यालयातून गहाळ झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पुरावे नष्ट करण्यासाठीच जाणीवपूर्वक फाईल्स गायब केल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याचे दिसून येते.
घोटाळ्याचे मुख्य मुद्देः निधीचा अपहारः ३ कोटी ६२ लाखांचा निधी गरिबांच्या घराऐ-वजी इतरत्र खर्च. नियमांचे उल्लंघनः 'एम एन ए' झिरो बॅलन्स खात्यातील निधी परत न करता अन्य कामांसाठी वापरला. पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्नः संचिका आणि व्हाउचर कार्यालयातून गायब प्रशासकीय निष्काळजीपणाः शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे थेट उल्लंघन.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे तालुक्याचे लक्ष आमदार नमिता मुंदडा यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे केज नगरपंचायतीत खळबळ उडाली आहे. आता या भ्रष्टाचार प्रकरणी राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासन नेमकी काय कारवाई करते आणि दोषींना जेलची हवा लागते का, याकडे संपूर्ण केज तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
जनतेच्या विश्वासाला तडा!
प्रधानमंत्री आवास योजना ही गोरगरीब जनतेला हक्काचे घर मिळवून देणारी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र, केजमध्ये झालेल्या या भ्रष्टाचारामुळे योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून जनतेचा शासनावरील विश्वासाला तडा गेला आहे. सार्वजनिक निधीचा अपहार कदापि सहन केला जाणार नाही. या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा करून गोरगरीब लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देणार असे आ. नमिता मुंदडा यांनी म्हटले.
