बीड : केज तालुक्यातील जवळबन येथील इलाही सय्यद हे गावोगावच्या जत्रेत खेळणी विक्रीचा व्यवसाय करतात. आपल्या मुलाला असा संघर्ष करावा लागू नये म्हणून कठीण परिस्थितीतही त्यांनी त्याला शिकवले. पण पुढे आरक्षणात झालेल्या बदलाचा आणि प्रशासकीय उदासिनतेचा फटका या मुलाला बसला अन् इंजिनीअरिंगची परिक्षा उत्तीर्ण होऊनही पदवी हातात मिळण्यासाठी तब्बल नऊ वर्ष संघर्ष करावा लागला.
बदललेल्या नियमांमुळे या मुलाच्या पदवीचाही अक्षरशः खेळ मांडला गेला होता. अखेर ६ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्याला पदवीसह त्याची इतर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश विद्यापीठ व कॉलेज प्रशासनाला दिल्याने त्याच्या डोळ्यात आनंदाश्रु तरळले !
केज तालुक्यातील जवळबन येथील इलाही सय्यद यांना दोन मुले व एक मुलगी आहे. यातील फारुक सय्यद हा हुशार असल्याने त्यांनी त्याला चांगले शिक्षण द्यायचे ठरवले. प्राथमिक शिक्षण जवळबन येथे झाल्यानंतर पुढे पाचवी ते दहावी शिक्षणासाठी फारुक याला अहमदपूर येथील आश्रमशाळेत ठेवले. दहावीनंतर फारुकने अकरावीला प्रवेश घेतला, परंतु बारावीची परीक्षा तो देऊ शकला नाही. पण वडिलांनी त्याला शिक्षण घेत राहण्याचा सल्ला दिला. यानंतर त्याने लातूरच्या पॉलिटेक्निक कॉलेजला प्रवेश घेतला, त्या ठिकाणा हुन उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी प्रयत्न सुरु केले.
२०१४ मध्ये फारुकच्या इंजिनीअरिंग प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु असतांनाच राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला पाच टक्के व मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले. या कॅटेगिरीमधूनच त्याने अर्ज केला होता. आरक्षणामुळे त्याचा पुण्यातीलच एका नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश निश्चित झाला, प्रवेशासाठीचा डीडी देखील त्याने भरला, परंतु कॉलेजचे शुल्क जास्त असल्याने आणि ते आर्थिक परिस्थितीमुळे भरणे शक्य नसल्याने त्याने प्रवेश न घेता दुसऱ्या राऊंडची प्रतिक्षा केली.
दुसऱ्या राऊंडमध्ये त्याचा रत्नागिरी येथील फिनोलेक्स मॅनेजमेंट टेक्नॉलाजी कॉलेजला प्रवेश निश्चित झाला. या ठिकाणी इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंगचे धडे तो घेऊ लागला. प्रवेश घेतांना मुस्लिम आरक्षण लागू असल्याने त्यातूनच त्याला प्रवेश मिळाला, परंतु कॉलेजने शुल्क मात्र खुल्या गटाच्या पद्धतीनेच आकारले होते. या दरम्यान फारुकने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता, परंतु ते काही मिळत नव्हते.
यावेळी या दरम्यानच मुस्लिम आर क्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया न झाल्याने त्यावर स्थगिती आली. २०१७ मध्ये फारुक इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगची अंतिम परिक्षा उत्तीर्ण झाला. परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव त्याला अंतिम वर्षाचे गुण पत्रक, पदवी देण्यास कॉलेज प्रशासनाने तसेच विद्यापीठानेही नकार दिला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या फारुकसाठी हा मोठा धक्का होता.
एकीकडे प्रशासनाचा आडमुठेपणा आणि दुसरीकडे घरची हलाखीची परिस्थिती यामुळे फारुकने डिप्लोमाच्या जोरावर कुवेतमध्ये मिळालेली नोकरीची संधी स्विकारत प्रयाण केले. यादरम्यान जेव्हा जेव्हा तो सुट्टीवर यायचा तेव्हा जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा करायचा. परंतु मुस्लीम आरक्षणावर स्थगिती असल्याने असल्याने प्रमाणपत्र काही मिळत नव्हते.
पुढे कोविड काळात तो भारतात एका परतल्यानंतरही पाठपुरावा सुरुच ठेवला. पुन्हा २०२२ मध्ये तो दुबईमध्ये नोकरीसाठी गेला. परंतु सुट्टी मिळून तो भारतात येताच मंत्रालय, विद्यापीठ, जात वैधता प्रमाणपत्र अशा अनेक कार्यालयात जायचा परंतु नियमांकडे बोट दाखवले जायचे. अखेर तीन महिन्यांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागातीलच अधिकाऱ्याने त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला.
मित्राच्या सहकार्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात अपील केले, न्यायदेवतेने मात्र त्याचे गाऱ्हाणे लगेच ऐकले आणि अवघ्या तीन महिन्यात म्हणजेच ६ मे रोजी त्याचे पदवी प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रे देण्याचे आदेशच विद्यापीठाला दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल फारुक भरभरुन बोलत होता... आता इंजिनीअरिंगची पदवी हाती येताच माझा पगार लाखात जाईल.
अधिकाऱ्यासमोर रडू कोसळले
फारुक हा २०१७ मध्ये इंजिनीअरिंग उत्तीर्ण झाला. त्याचे प्रमाणपत्र मिळाले तर दुबईमध्ये सध्या काम करत असलेल्या कंपनीतील पगार वाढेल हे त्याला माहित होते. केवळ आरक्षण जाहीर होणे आणि आणि रद्द होणे याचा फटका त्याला सहन करावा लागत होता. यामुळे सुट्टीवर येताच तो पाठपुरावा करायचा. जानेवारी २०२६ मध्ये तो भारतात आल्यानंतर त्याने एका अधिकाऱ्याची भेट घेत आपली कैफियत मांडली, हे सांगताना त्याला अक्षरशः रडू कोसळले. त्याची ही परिस्थिती जाणून घेत त्या अधिकाऱ्याने थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. फारुकने मित्रांच्या मदतीने न्यायालयात दाद मागितली. न्यायदेवतेने अवघ्या तीन महिन्यात त्याची ही अडचण समजून घेत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
