संजीव ओक
काठमांडूच्या खोर्यात वाहणारे वारे नेहमीच थंडगार असतात; मात्र तिथले राजकारण हे नेहमी उकळत्या पाण्याप्रमाणे असते. नेपाळचा गेल्या दोन दशकांचा राजकीय इतिहास पाहिला, तर लक्षात येते की, राजकीय अस्थिरता आणि सत्तेची साठमारी हाच तिथला सत्तेचा स्थायीभाव राहिला आहे. कधीकाळी कम्युनिस्ट पक्षांच्या लाल बावट्याखाली आणि ड्रॅगनच्या वळचणीला जाणारा नेपाळ आता कात टाकत आहे. 2025 च्या अखेरीस आणि 2026 च्या सुरुवातीला हिमालयाच्या या कुशीत जो राजकीय भूकंप झाला, त्याने नेपाळचेच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे भूराजकीय आणि सामरिक संदर्भ मुळासकट बदलून टाकले आहेत.
के. पी. शर्मा ओली यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचा झालेला अंत आणि 35 वर्षीय बालेेंद्र शाह ऊर्फ बालेन यांच्या रूपाने झालेला एका नव्या तरुण, धडाडीच्या नेतृत्वाचा उदय, ही निव्वळ राजकीय सत्तांतराची घटना नाही, तर तो एका पिढीचा, जेन झीचा हुंकार आहे. प्रस्थापित नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला आणि चीनच्या कर्जाच्या विळख्याला कंटाळलेल्या नेपाळी जनतेने थेट रस्त्यावर उतरून जो लढा दिला, तो दक्षिण आशियाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवण्यासारखा आहे. नेपाळच्या या स्थित्यंतराचे, जुन्या पंतप्रधानांच्या चुकांचे, चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचे आणि नव्या पंतप्रधानांच्या धडक निर्णयांचे सविस्तर विश्लेषण करणे भारताच्या सुरक्षेच्या आणि परराष्ट्र धोरणाच्या द़ृष्टीने अत्यंत कळीचे ठरते.
नेपाळच्या आजच्या परिस्थितीची पाळेमुळे शोधायची असतील, तर आपल्याला थोडे मागे जावे लागेल. 2006 मध्ये नेपाळमधील अडीचशे वर्षांची राजेशाही संपुष्टात आली आणि देशात लोकशाहीची स्थापना झाली. नेपाळी जनतेने उराशी मोठी स्वप्ने बाळगली होती. प्रत्यक्षात काय घडले? माओवादी नेते पुष्प कमल दहल (प्रचंड), नेपाळी काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा आणि कम्युनिस्ट पार्टीचे के. पी. शर्मा ओली या तीन प्रमुख नेत्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षांच्या साठमारीत नेपाळचे राजकारण अडकून पडले. 2012 पासून ते 2026 पर्यंत नेपाळमध्ये तब्बल 15 वेळा तेथील सरकार बदलले. या राजकीय अस्थिरतेचा सर्वाधिक फटका हा नेपाळच्या विकासाला बसला. नेत्यांनी स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम केले. प्रचंड महागाई, बेरोजगारी आणि धोरणात्मक लकवा निर्माण झाला. देशांतर्गत अपयश लपवण्यासाठी भारतद्वेषाचे कार्ड वापरायचे आणि चीनच्या मांडीवर जाऊन बसायचे, हाच मार्ग तत्कालीन नेत्यांनी अवलंबला. के. पी. शर्मा ओली हे यात आघाडीवर होते. त्यांनी भारताला डिवचण्याची आणि चिनी ड्रॅगनला जवळ करण्याची एकही संधी सोडली नाही.
जुलै 2024 मध्ये के. पी. शर्मा ओली नेपाळच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले, तेव्हा भारताच्या भुवया उंचावणे हे अत्यंत साहजिकच होते. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच त्यांनी आपला जुनाच खेळ पुन्हा सुरू केला. ओली यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठा आणि भारतासाठी चिंतेचा निर्णय होता, तो म्हणजे चीनच्या बेल्ट अँड रोड कोऑपरेशन (बीआरआय) करारावर डिसेंबर 2024 मध्ये केलेल्या स्वाक्षर्या. नेपाळला लँड लिंक्ड देशातून ग्लोबल लिंक्ड देश बनवण्याचे, विकासाच्या नव्या शिखरावर नेण्याचे स्वप्न ओलींनी नेपाळी जनतेला दाखवले. चीनने नेपाळमध्ये रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळांचे जाळे विणण्याचे आमिष दाखवले. तथापि, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात फुकट काहीच नसते. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराचे काय झाले, हे जगाने पाहिले. श्रीलंकेने हे बंदर बांधण्यासाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते; मात्र या बंदरातून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे श्रीलंका कर्जाची परतफेड करू शकली नाही. परिणामी, 2017 मध्ये श्रीलंकेने हे बंदर आणि त्याभोवतीची 15,000 एकर जमीन 99 वर्षांच्या लीजवर चीनच्या ‘चायना मर्चंटस् पोर्ट होल्डिंग्स’ या कंपनीला दिली.
पोखरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीत आधीच नेपाळ चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकला होता. चीनने भरमसाट व्याजदराने कर्ज दिले आणि त्यातून उभारलेल्या पोखरा विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमानेच आली नाहीत, तरीही वैयक्तिक राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी ओलींनी नेपाळच्या भविष्याला चीनकडे गहाण ठेवले. चीन धार्जिणे धोरणच नाही, तर ओलींनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये नेपाळसाठी महत्त्वाकांक्षी अशी ऊर्जा रणनीती जाहीर केली. 2035 पर्यंत तब्बल 28,500 मेगावॅट जलविद्युत निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. हा निर्णय कागदावर चांगला दिसत असला, तरी यातील बहुतांश मोठे प्रकल्प त्यांनी चिनी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला होता. भारताने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नेपाळला बजावले होते की, ज्या प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांचा किंवा त्यांच्या पैशांचा सहभाग असेल, तिथून भारत वीज खरेदी करणार नाही. भारताने वीज विकत घेतली नाही, तर नेपाळ ती कोणाला विकणार? यामुळे नेपाळचे अतोनात आर्थिक नुकसान होणार होते.
कोणताही नेता जनतेच्या प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी हुकूमशाहीचा अवलंब करतो, तेव्हा त्याचा अंत जवळ आलेला असतो. सप्टेंबर 2025 मध्ये ओलींनी असाच एक आत्मघातकी आणि महाभयंकर निर्णय घेतला. वाढत्या महागाई आणि भ्रष्टाचारावरून सोशल मीडियावर ओली सरकारवर प्रचंड टीका होत होती. या टीकेला उत्तर देण्याऐवजी ओली सरकारने नव्या आयटी कायद्याचा बडगा उगारला. सरकारने नोंदणी न केल्याचे तकलादू कारण पुढे करत फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, आणि एक्ससह (ट्विटर) तब्बल 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली. हा निर्णय म्हणजे आगीत पेट्रोल ओतण्यासारखे ठरले. नेपाळमधील तरुण पिढी (जेन झी) आधीच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या घराणेशाहीला आणि निष्क्रियतेला कंटाळली होती, ती आता उफाळून रस्त्यावर आली. काठमांडूच्या रस्त्यांवर तरुणांचा जनसागर उसळला. यालाच स्मार्ट फोन क्रांती असेही संबोधले गेले. या आंदोलनाला चिरडण्यासाठी ओली सरकारने अमानुष बळाचा वापर केला. पोलिसांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबारात 19 तरुणांना आपले प्राण गमवावे लागले; मात्र हा वणवा विझला नाही. उलट तो अधिकच भडकला. संतप्त तरुणांनी काठमांडू खोर्यासह इतर जिल्ह्यांमधील राजकीय नेत्यांच्या घरांना लक्ष्य केले. पंतप्रधान ओली यांच्या बालकोट येथील खासगी निवासस्थानाला आग लावण्यात आली. अखेर जनक्षोभापुढे नमते घेत दि. 9 सप्टेंबर 2025 रोजी के. पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन पायउतार व्हावे लागले.
या सर्व गोंधळात आणि अस्थिरतेत एका नव्या तार्याचा उदय होत होता. मार्च 2026 मध्ये नेपाळच्या राजकारणात असा एक चमत्कार झाला, ज्याची कुणीही कल्पना केली नव्हती. काठमांडूचे अत्यंत लोकप्रिय, तरुण आणि धडाडीचे माजी महापौर, अवघे 35 वर्षीय अभियंता बालेंद्र शाह (ज्यांना प्रेमाने ‘बालेन’ असे म्हटले जाते) हे नेपाळचे नवे पंतप्रधान म्हणून प्रचंड बहुमताने निवडून आले. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या पक्षाने या निवडणुकीत निर्विवाद बहुमत मिळवले. 1999 नंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच एका पक्षाने एकहाती सत्ता मिळवण्याचा विक्रम केला.
बालेन शाह हे कुठल्याही पारंपरिक राजकीय घराण्यातून आलेले नाहीत. राजकारणात येण्यापूर्वी ते नेपाळमध्ये एक अत्यंत लोकप्रिय रॅपर म्हणून ओळखले जात असत. त्यांच्या पाठीशी प्रचंड तरुण मतदार उभा राहिला. 2022 ते 2026 या काळात काठमांडूचे महापौर म्हणून त्यांनी अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले होते. डिजिटल बिल्डिंग परवाने, पालिका सभांचे थेट प्रक्षेपण, बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवणे आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या कामांमुळे ते कृती करणारा नेता म्हणून प्रसिद्ध झाले होते. तेच मॉडेल आता ते राष्ट्रीय स्तरावर राबवत आहेत.
स्वपक्षाच्या खासदारांचा बालेन यांना विरोध आहे आणि हाच बालेंद्र शाह यांच्या सरकारसमोरील सर्वात मोठा धोका आहे. बालेन हे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीच्या तिकिटावर पंतप्रधान झाले असले, तरी ते मुळात एक स्वतंत्र प्रवृत्तीचे नेते आहेत. त्यांच्याच पक्षात आता अंतर्गत खदखद आणि विरोध सुरू आहे. याची काही कारणे आहेत. बालेन हे वेगाने आणि कोणालाही विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेतात. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि पक्षाच्या खासदारांना वाटते की, बालेन हे हुकूमशहासारखे वागत असून पक्षात लोकशाही उरलेली नाही. व्हीआयपी कल्चर रद्द केल्याचा रागही आहेच. बालेन यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच सर्व मंत्री आणि खासदारांच्या गाड्यांवरील लाल दिवे, सायरन आणि त्यांच्या ताफ्यासाठी रस्ते अडवण्याची प्रथा बंद केली. खासदार निधीत कपात करून तो पैसा थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला. सत्तेची ऊब आणि व्हीआयपी रुबाब उपभोगण्याची स्वप्ने पाहून निवडून आलेल्या नव्या खासदारांचा यामुळे मोठा भ्रमनिरास झाला आहे.
पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर बालेंद्र शाह यांनी वेळ न दवडता असे काही निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेच्या आणि नोकरशाहीच्या मुळांना हादरे बसले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, नेपाळमध्ये 2006 मध्ये लोकशाहीची स्थापना झाल्यापासून सत्तेत असलेल्या सर्व माजी पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मंत्र्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचा धाडसी निर्णय बालेन यांनी घेतला आहे. यासाठी त्यांनी एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिती स्थापन केली आहे. यापेक्षाही मोठा निर्णय म्हणजे, सप्टेंबर 2025 मधील जेन झी आंदोलनादरम्यान शांततापूर्ण निदर्शने करणार्या तरुणांवर जो गोळीबार झाला, त्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना थेट जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. सरकारी बाबूंच्या लालफितशाहीला कंटाळलेल्या जनतेसाठी बालेन यांनी झिरो पेंडिंग फाईल मोहीम हाती घेतली आहे. सरकारी कामांचा प्रत्येक रुपया कुठे खर्च होतोय, हे जनतेला पाहता यावे, यासाठी लाईव्ह डॅशबोर्ड सुरू करण्यात आला आहे. परदेशी गुंतवणुकीसाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स आणि ई-गव्हर्नन्सवर भर देण्यात येत आहे.
बालेंद्र शाह यांनी ‘नेपाळ फर्स्ट’ हे धोरण स्वीकारले असून, नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने आयातीवर (विशेषतः भारतातून येणार्या वस्तूंवर) अवलंबून आहे. देशांतर्गत उत्पादन, शेती आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी बालेन सरकारने काही निवडक भारतीय कृषी उत्पादने (उदा. फळे, भाज्या, तांदूळ) आणि एफएमसीजी वस्तूंवर संरक्षणात्मक आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कागदावर देशाभिमानाचा वाटत असला, तरी वास्तवात तो दुधारी तलवार आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भारत आणि नेपाळदरम्यान असलेली सुमारे 1,750 किलोमीटरची खुली सीमा. जेव्हा जेव्हा नेपाळने भारतीय वस्तूंवर कर वाढवला आहे, तेव्हा उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या सीमेवरून तस्करी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. आयात शुल्कामुळे नेपाळच्या बाजारात अधिकृत भारतीय वस्तू महाग होतील. हा निर्णय नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा देण्याऐवजी समांतर काळ्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याची दाट शक्यता आहे.
बालेंद्र शाह यांचा परराष्ट्र धोरणाबाबतचा द़ृष्टिकोन अत्यंत व्यावहारिक आणि समतोल राखणारा आहे. ते ओलींसारखे भारतद्वेष्टे नाहीत; पण ते चीनकडेही पूर्णपणे पाठ फिरवू शकत नाहीत. नेपाळचे भौगोलिक स्थान असे आहे की, त्यांना भारत आणि चीन या दोन्ही देशांसोबत समतोल साधावाच लागतो. बालेन यांनी पदभार स्वीकारताच स्पष्ट केले आहे की, नेपाळचे परराष्ट्र धोरण आता प्रो चायना किंवा प्रो इंडिया नसून ते प्रो नेपाळ असेल. ओली यांच्या काळात नेपाळने भारताचे कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे प्रदेश स्वतःच्या नकाशात दाखवून जो वाद निर्माण केला होता, तो सीमावाद आता बालेन शाह हे संवादाच्या आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून सोडवू इच्छितात. तसेच, ओलींनी चीनसोबत केलेल्या सर्व वादग्रस्त करारांचा आता नव्याने आढावा घेतला जात आहे.
बालेन शाह यांनी स्पष्ट केले आहे की, नेपाळच्या सार्वभौमत्वाला आणि हिताला बाधा आणणारा कोणताही करार रद्द केला जाईल. ही भारतासाठी अत्यंत जमेची बाजू आहे. भारताने नेपाळमधील या नव्या तरुण नेतृत्वाला आणि त्यांच्या ‘डिजिटल नेपाळ’च्या स्वप्नाला सर्वतोपरी आर्थिक आणि तांत्रिक रसद पुरवली पाहिजे. भारताने आता मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून बाहेर पडून समान भागीदार म्हणून नेपाळसोबत संबंध प्रस्थापित करण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे. चीनला शह द्यायचा असेल, तर नेपाळला विश्वासात घेणे क्रमप्राप्त आहे. प्रशासन चालवणे आणि रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे यात फरक असतो. बालेन यांचे काही निर्णय आदर्शवादी असले, तरी राजकीयद़ृष्ट्या ते त्यांच्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. पक्षांतर्गत बंडखोरी झाल्यास त्यांच्या सरकारला धोका निर्माण होऊ शकतो. थोडक्यात सांगायचे, तर बालेंद्र शाह यांचे हे निर्णय म्हणजे, एका ‘अँग्री यंग मॅन’ने सडलेल्या व्यवस्थेवर केलेला प्रहार आहे; पण संस्थात्मक बांधणी न करता घेतलेले हे वेगवान निर्णय त्यांच्याच पक्षाला आणि नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणू शकतात. राजकारणात चांगले हेतू पुरेसे नसतात, तर त्याला मुत्सद्देगिरीची जोड लागते, हे बालेन यांना लवकरच शिकावे लागेल.
आज नेपाळ एका अत्यंत निर्णायक आणि ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. बालेंद्र शाह यांच्या रूपाने नेपाळला एक आशेचा नवा किरण मिळाला आहे. त्यांनी घेतलेले भ्रष्टाचारविरोधी निर्णय आणि प्रशासकीय सुधारणा जनतेच्या मनाला भिडत आहेत; मात्र राजकारण हा वास्तवाचा खेळ असतो. प्रस्थापित राजकीय पक्ष आणि भ्रष्ट साखळी इतक्या सहजासहजी हार मानणार नाही. विशेषतः चीनची यंत्रणा आणि नेपाळमधील जुने कम्युनिस्ट नेते बालेन यांचे सरकार अस्थिर करण्याचा नक्कीच कट रचतील. अशावेळी बालेंद्र शाह यांना आपली लोकप्रियता टिकवून ठेवायची आहे असे नाही, तर तिला एका मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेत रूपांतरित करावे लागणार आहे. नेपाळने ‘चिनी ड्रॅगन’चा फास झुगारून स्वातंत्र्याचा, विकासाचा आणि पारदर्शकतेचा मोकळा श्वास घेतला आहे, हे मात्र नाकारता येणार नाही.
बालेन शाह यांनी खासगी शाळा पूर्णपणे बंद केलेल्या नाहीत. या निर्णयाबाबत समाजमाध्यमांवर बराच गैरसमज पसरला आहे. बालेन शाह यांनी शिक्षण क्षेत्राबाबत जो निर्णय घेतला आहे, तो समजून घेणे आवश्यक आहे. बालेन सरकारने नियम केला आहे की, सर्व सरकारी अधिकारी, नोकरशहा आणि राजकीय नेत्यांनी त्यांच्या पाल्यांना (मुलांना) सक्तीने ‘सरकारी शाळेतच’ शिकायला पाठवले पाहिजे. जेव्हा जिल्हाधिकारी, सचिव किंवा मंत्र्यांची मुले सरकारी शाळेत जातील, तेव्हा तिथल्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा आपोआप सुधारेल, हा यामागचा हेतू आहे. खासगी शाळांवर बंदी नाही; पण त्यांच्या अनिर्बंध नफेखोरीवर आणि फीवाढीवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तसेच, खासगी आणि सरकारी शाळांमधील राजकीय विद्यार्थी संघटनांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्यामुळे खासगी शाळांचे संचालक (ज्यापैकी बहुतांश जुन्या राजकीय पक्षांचे नेतेच आहेत) बालेन यांच्यावर प्रचंड नाराज आहेत.
नेपाळची लोकसंख्या : सुमारे 3 कोटी
तरुणाईची ताकद : 65 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या 35 वयोगटाच्या आतील
चीनचे कर्ज : सुमारे 2.5 अब्ज डॉलर्सच्या पायाभूत प्रकल्पांचा बोजा.
ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट : 2035 पर्यंत 28,500 मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती
रेमिटन्स : नेपाळच्या जीडीपीच्या सुमारे 23 ते 25 टक्के वाटा
(परदेशात काम करणार्या नेपाळी नागरिकांमुळे अर्थव्यवस्थेला मिळणारा आधार)
