Documented attendance of disabled students
उदय नागरगोजे
बीड : दिव्यांग कल्याण विभागांतर्गत बीड जिल्ह्यात ४८ निवासी, अनिवासी महाविद्यालय आहेत. यापैकी काही महाविद्यालयांमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने व्यवस्थापन केले जाते, परंतु काही संस्थांमध्ये मात्र विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कागदोपत्रीच असते.
नुकत्याच झालेल्या तपासणीनंतर तीन शाळांवर कारवाई करण्यात आली असली तरी गैरप्रकार करणाऱ्या उर्वरित संस्थाचालकांचे काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. बीड जिल्ह्यात दिव्यांग विभागांतर्गत ४८ निवासी शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांना कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते, तसेच मोठ्या प्रमाणात शिक्षक, कर्मचारी देखील या ठिकाणी कार्यरत आहेत.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळावे, असा उदात्त हेतू ठेवून शासनाने या शाळांना मंजुरी दिलेली आहे. परंतु काही संस्थाचालक मात्र दिव्यांगांच्या नावावर आपलेच भविष्य उज्ज्वल करत असल्याचे दिसते. असे गैरप्रकार गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू होते, परंतु आता मात्र या विरोधात काही प्रमाणात का असेना कारवाई होताना दिसत आहे.
नुकत्याच झालेल्या तपासणीत बीड जिल्ह्यातील तीन शाळांमध्ये मंजूरक्षमतेपेक्षा कमी विद्या-र्थीसंख्या, भौतिक सुविधांचा अभाव अशा बाबी आढळून आल्याने या शाळांमधील सत्तरन अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्यात आल्याची माहिती दिव्यांग विभागाकडून देण्यात आली.
अशाच पद्धतीने उर्वरित शाळांची देखील अचानकपणे तपासणी करुन गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मागणी आता केली जात आहे. दरम्यान, याबाबत दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी प्रियाराणी पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, होऊ शकला नाही. दिव्यांग विभागांतर्गत चालणाऱ्या तीन शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी आढळली, परंतु उर्वरित शाळांचे काय, त्या ठिकाणी सर्व काही नियमानुसार चालते का? मंजूर असलेली विद्या-र्थीसंख्या व उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या बरोबर असते का, या सर्व बाबींची तपासणी करण्याची मागणी केली जात आहे.
