धारुर : धारूर शहरात गेल्या 15 ते 20 दिवसांपासून नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील महिलांनी नगरपालिकेत जाऊन नगराध्यक्षांची भेट घेत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसताना नळपट्टीची सक्तीने वसुली का केली जाते, असा सवाल उपस्थित करत महिलांनी नगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, पुढील 15 दिवसांत नियमित पाणीपुरवठा सुरू न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
धारूर शहरासाठी तीन स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना कार्यरत असतानाही नागरिकांना केवळ दहा ते पंधरा दिवसांनी एकदाच पाणी मिळत असल्याची गंभीर बाब महिलांनी निवेदनात नमूद केली. वाढीव नळपट्टी भरूनही नियमित पाणी मिळत नसल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत असून महिलांना पाण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागत असल्याची व्यथा त्यांनी मांडली.
शहरात किमान चार दिवसांआड नियमित पाणीपुरवठा करण्यात यावा, वाढीव नळपट्टी असूनही पाणीपुरवठ्यात होणाऱ्या हलगर्जीपणाबाबत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, तसेच नियमित पाणीपुरवठा सुरू होईपर्यंत नळपट्टीची सक्तीची वसुली तातडीने थांबविण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी महिलांनी केली.
नियमित पाणी मिळत नसल्यामुळे अनेक कुटुंबांना खासगी टँकरद्वारे पाणी विकत घ्यावे लागत असून त्यासाठी हजारो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना करून शहरातील पाणीटंचाई दूर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा
दरम्यान, नगरपालिकेकडून लवकरात लवकर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, प्रत्यक्षात परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास येत्या 15 दिवसांनंतर महिलांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र लोकआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा धारूर येथील महिलांनी दिला आहे. तसेच हे निवेदन माहितीस्तव धारूर पोलीस स्टेशनला ही देण्यात आले आहे. यावेळी शहरातील मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.
विकतच्या पाण्यामुळे आर्थिक भुर्दंड
धारुर शहरात नगरपालिकेकडून नियमितपणे पाणीपुरवठा केला जात नाही. यावर्षी जोरदार पाऊसही झालेला नसल्याने बोअर, विहिरींना पाणी कमी आहे. अशा स्थितीत विकतचे पाणी घेण्याची वेळ धारूर शहरातील नागरिकांवर आली आहे. पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे.
