Devotees lose their lives in a boat accident in the Godavari riverbed at Purushottampuri
माजलगाव, पुढारी वृत्तसेवा : पुरुषोत्तमपुरी येथील गोदावरी नदीपात्रात १० जून रोजी घडलेल्या दुर्दैवी बोट दुर्घटनेत भाविकांचा बळी गेल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरातून हळहळ व्यक्त होत असताना, दुर्घटनेनंतर तब्बल तीन दिवसांनी जिल्हा प्रशासनाला जाग आल्याचे चित्र दिसत आहे. दुर्घटनेनंतर सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतानाच आता जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून चौकशी, नवीन नियमावली, शोध-बचाव पथकांची नियुक्ती आणि गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या सर्व हालचालींमुळे एक प्रश्न अधिक ठळकपणे समोर येत आहे दुर्घटना घडण्यापूर्वी प्रशासन कुठे होते?
दुर्घटनेनंतर परिसरातील नागरिक, भाविक आणि सामाजिक संघटनांकडून सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे दुर्घटना घडलेला परिसर नेमका माजलगाव तहसील प्रशासनाच्या हद्दीत येतो की जालना जिल्ह्यातील परतूर प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रात, याबाबतही संभ्रमाचे वातावरण असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी अधिकार क्षेत्राच्या चर्चेत वेळ घालवला जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.
दुर्घटनेनंतर माजलगावचे तहसीलदार यांनी "यापूर्वी असा प्रकार घडला नव्हता आणि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तसेच लाईफ जॅकेटची उपलब्धता होती," असे सांगितल्याची चर्चा आहे. मात्र जर सर्व व्यवस्था सक्षम होती, तर जीवघेणी दुर्घटना घडलीच कशी, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, दैनिक पुढारीने उपविभागीय अधिकारी गौरव इंगोले यांच्याशी संपर्क साधला असता, दुर्घटनेत वापरण्यात आलेल्या बोटी दुसऱ्याच दिवशी सील करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. संपूर्ण घटनेची चौकशी सुरू असून जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नदीकाठ, घाट परिसर आणि होडी वाहतूक केंद्रांवर कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून प्रशिक्षित होमगार्ड, आपदा मित्र, आपदा सखी स्वयंसेवक तसेच स्थानिक पोहणारे आणि जीवरक्षक यांची नियुक्त्ती करण्यात आली आहे. नदी परिसरात लाईफ जॅकेट, लाईफ बॉय, दोरखंड आणि बचाव नौकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
याशिवाय सर्व होडी चालकांकडे वैध परवाने आहेत की नाहीत, त्यांची तपासणी केली जाणार असून कोणत्याही परिस्थितीत क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक होऊ दिली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दुर्घटनेनंतर यात्रेसाठी येणाऱ्या भाविकांमध्ये भीतीचे प्राधान्य दिले आहे. मात्र अधिकमास यात्रेमुळे भाविकांची गर्दी अद्याप कायम असून दररोज हजारो भाविक पुरुषोत्तमपुरी येथे दाखल होत आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, यात्रेतील गर्दीच्या तुलनेत पोलिस बंदोबस्त अपुरा आहे. चोरी व किरकोळ गुन्ह्यांच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. मात्र पोलिस प्रशासनाने उपलब्ध मनुष्यबळाच्या सहाय्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याचा
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? बोटींची नियमित तपासणी झाली होती का? सुरक्षा मानकांचे पालन झाले होते का? क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक झाली का? यासारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनुत्तरित आहेत. दुर्घटनेत निष्पाप भाविकांना जीव गमवावा लागला आहे.
त्यामुळे केवळ चौकशीच्या घोषणा करून विषय दडपण्याऐवजी निष्पक्ष तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी नागरिक, भाविक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. आता सरकारतर्फे दाखल होणारा गुन्हा, चौकशीचा निष्कर्ष आणि प्रशासनाची पुढील भूमिका याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दुर्घटनेनंतर तीन दिवसांनी सुरू झालेली ही हालचाल प्रत्यक्ष जबाबदारी निश्चित करते की केवळ कागदोपत्री कारवाईपुरती मर्यादित राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारतर्फे गुन्हा दाखल करण्याची तयारी
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे आता माजलगाव पोलिस ठाण्यात सरकारतर्फे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रशासनातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिस अधिकारी स्वतः फिर्यादी बनून संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार आहेत. दुर्घटनेतील जबाबदारी, सुरक्षेतील त्रुटी, बोटींची वैधता, परवानगी प्रक्रिया आणि क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी वाहतूक झाली का, यासह सर्व बाबींचा तपास या गुन्ह्याच्या माध्यमातून केला जाणार असल्याचे समजते.
तीन दिवसांनी जाग !
दुर्घटनेनंतर वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी पुरुषोत्तमपुरी परिसरासाठी विशेष १० कलमी नियमावली जारी केली आहे. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी गोदावरी नदी परिसरात २४ तास शोध व बचाव पथके तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
