माजलगाव : श्री क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी येथे झालेल्या दुर्दैवी होडी दुर्घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून या घटनेमागे मंदिर ट्रस्ट, महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळेच निष्पाप भाविकांना जीव गमवावा लागल्याची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे. दुर्घटनेनंतर संतप्त नागरिक आणि भाविकांकडून संबंधित जबाबदार अधिकारी व ट्रस्ट पदाधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, धार्मिक कार्यक्रम आणि यात्रेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी अपेक्षित असतानाही नदीकाठावर कोणतीही प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली नव्हती. नदीत होडी वाहतुकीसाठी आवश्यक नियमांचे पालन झाले की नाही, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत बचावकार्य करण्यासाठी प्रशिक्षित पथक, लाइफ जॅकेट, लाइफ बोट, दोरखंड किंवा इतर सुरक्षा साधनांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
बैठकीतील निर्णय कागदावरच राहिले?
दुर्घटनेपूर्वी प्रशासन, ट्रस्ट आणि संबंधित विभागांच्या बैठकीत गर्दी नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, नदीकाठावरील नियंत्रण समिती आणि आपत्कालीन उपाययोजनांबाबत विविध निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र हे निर्णय प्रत्यक्षात राबविण्यात आले का, याबाबत आता गंभीर शंका व्यक्त होत आहे.
स्थानिक नागरिकांचा प्रश्न आहे की, जर बैठकीत सर्व बाबी निश्चित झाल्या होत्या, तर नदीवरील सुरक्षा समिती स्थापन का करण्यात आली नाही? नदीपात्रात आणि घाट परिसरात नियंत्रणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा का उभारण्यात आली नाही? तसेच भाविकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे होती, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याचे दिसून येत आहे.
भाविकांसाठी मूलभूत सुविधांचाही अभाव
दुर्घटनेनंतर उघडकीस आलेल्या माहितीनुसार, यात्रेसाठी आलेल्या हजारो भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची, विश्रांतीची आणि वैद्यकीय सुविधांची अत्यंत अपुरी व्यवस्था करण्यात आली होती. अनेक ठिकाणी केवळ नावालाच सुविधा उभारण्यात आल्याचा आरोप भाविकांनी केला आहे.
उन्हाच्या तीव्रतेतही भाविकांना पुरेशी सोय उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन आणि ट्रस्ट अपयशी ठरल्याची भावना उपस्थितांमध्ये व्यक्त होत आहे. एवढ्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्याचे नियोजन करताना मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक नागरिक ठरले देवदूत
दुर्घटना घडल्यानंतर सर्वप्रथम मदतीसाठी धावून आले ते स्थानिक नागरिक. जीवाची पर्वा न करता अनेकांनी नदीत उड्या मारून बचावकार्य केले. प्रत्यक्ष घटनास्थळी स्थानिक तरुण आणि ग्रामस्थांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे अनेकांचे प्राण वाचल्याचे सांगितले जात आहे.
याउलट, शासनाची अधिकृत बचाव पथके वेळेत घटनास्थळी पोहोचली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दुर्घटनेनंतरच्या सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या काळात स्थानिक नागरिकच संपूर्ण बचावकार्य सांभाळत असल्याचे चित्र दिसून आल्याने प्रशासनाच्या आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेवर टीका होत आहे.
हद्दीच्या वादामुळे कारवाईला विलंब?
दुर्घटनेनंतर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतही हद्दीचा प्रश्न पुढे करून संबंधित यंत्रणांकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप होत आहे. दुर्घटना नेमक्या कोणत्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली, यावर चर्चा सुरू असताना दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
कायद्याच्या चौकटीत सखोल चौकशी करून दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्या सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना, ग्रामस्थ आणि भाविकांकडून होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून नेमकी जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी धार्मिक ठिकाणी नियोजनासाठी कठोर सुरक्षा मानके लागू करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या दुर्दैवी दुर्घटनेमुळे अनेक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, निष्पाप भाविकांच्या मृत्यूस जबाबदार असलेल्या व्यक्ती व संस्थांवर कठोर कारवाई होणार का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
