बीड ः बीड येथील श्री. साईराम अर्बन मल्टीस्टेट को-ऑप. क्रेडीट सोसायटीच्या सुमारे 152 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार व फसवणूक प्रकरणात उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश देत गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढत गुंतवणूकदारांचे पैसे व्याजासह परत करण्याचे निर्देश दिले.
सदर प्रकरण सन 2023-2024 दरम्यान उघडकीस आले होते. पतसंस्थेकडून सुमारे 152 कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, हजारो ठेवीदार व गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली होती. अनेकांनी लाखो रुपयांची गुंतवणूक या संस्थेत केली होती.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्रीय निबंधक सहकारी संस्था यांनी संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली. तसेच जिल्हाधिकारी, बीड यांच्याकडे आलेल्या तक्रारींच्या आधारे पुढील कारवाईसाठी अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर उपनिबंधक सहकारी संस्था, बीड यांची ‘लिक्विडेटर’ म्हणून नियुक्ती करून संस्थेच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर ताबा देण्यात आला.
दरम्यान, या प्रकरणी बीड व गेवराई येथे पोलिसांकडून फसवणूक व एम.पी.आय.डी. कायदा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, विशेष न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांच्या वतीने ॲड. योगेश पाटील यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून संस्थेची मालमत्ता विकून ठेवीदारांचे पैसे व्याजासह परत देण्याची मागणी केली होती.
यावर सुनावणीदरम्यान सादर केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने गुंतवणूकदारांच्या बाजूने निर्णय देत, ‘लिक्विडेटर’मार्फत दावे निकाली काढून संबंधितांना त्यांचे पैसे व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले.
या निर्णयामुळे आर्थिक फसवणुकीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेकडो गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बँकिंग व सहकार क्षेत्रावरील विश्वास पुन्हा दृढ होण्यास मदत होणार असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
