माहितीचा प्रस्फोट झाल्यामुळे जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. इंटरनेटमुळे विविध व्यवहार करण्यामधील दगदग आणि त्रास कमी झाला; परंतु त्याचबरोबर डिजिटल किंवा ऑनलाईन घोटाळ्यांमध्ये वाढ झाली. हे घोटाळेबाज दररोज वेगवेगळ्या पद्धतींचा आणि युक्त्यांचा अवलंब करतात. अलीकडील काळात ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा नवीन प्रकार उदयाला आला. एखादी व्यक्ती पोलीस, ईडी किंवा सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून मेसेज पाठवते वा थेट व्हिडीओ कॉल करते. ड्रग्ज किंवा मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात ‘डिजिटल अरेस्ट’ करत असल्याची बतावणी करते. या कथित गुन्ह्यातून जामीन हवा असेल, तर पैशाची मागणी केली जाते.
अशावेळी घाबरून आणि घोटाळेबाजांच्या दबावाला बळी पडून व्यक्ती पैसे पाठवून देते. वास्तविक, ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्वात नसला, तरीदेखील अशा घटना वारंवार घडत आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिजिटल फसवणुकीमुळे देशात 54 हजार कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या घटना घडलेल्या आहेत. ही रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही जास्त आहे. हे सर्व प्रकार म्हणजे दरोडा किंवा लूटच असून, यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करा, असा रास्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला. हे गुन्हे बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने किंवा निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
‘डिजिटल अरेस्ट’च्या बळींना नुकसानभरपाई देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, दूरसंचार विभाग आणि इतर बँकांनी मिळून एक आराखडा तयार करावा, तसेच रिझर्व्ह बँक व दूरसंचार विभागाच्या नियमांचा अभ्यास करून चार आठवड्यांत मसुदा तयार करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. वास्तविक संबंधित यंत्रणांनी ही गोष्ट अगोदरच करणे आवश्यक होते. न्यायालयाने या सर्व प्रकरणांची चौकशी यापूर्वीच सीबीआयकडे सोपवली आहे. हरियाणातील वृद्ध दाम्पत्याने केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना सायबर गुन्हेगार ज्या पद्धतीने देशातून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम बाहेर पाठवत आहेत, त्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचेही आदेश मागच्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सध्याचे ऑनलाईन माध्यमांतील गुन्हे अत्यंत गंभीर आहेत. याचे कारण, त्यामुळे गोरगरीब, कष्टकरी व्यक्ती तसेच ज्येष्ठ नागरिकांची आयुष्यभराची बचत लुटली जात आहे. कष्टाने जमवलेली पुंजी काही सेकंदांत गायब झाल्यावर अशा माणसांना कोणाचाही आधार नसतो. शिवाय न्यायपालिकेचे नाव, शिक्का आणि बनावट आदेशांचा गैरवापर करून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासावरच हे चोर हल्ला करत असतात. म्हणूनच ‘डिजिटल अरेस्ट’, बनावट न्यायालयाचे आदेश आणि न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या टोळ्यांविरोधात राष्ट्रीय स्तरावर कठोर कारवाई करण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना योग्यच आहेत.
अर्थात, आयटी इंटरमिजिअरी म्हणजेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स, मेसेजिंग ॲप्स आणि इतर ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सीबीआयला संपूर्ण तांत्रिक माहिती देऊन सहकार्य केले पाहिजे. कारण, जे या मंचांचा वापर करून लोकांना फसवतात, त्यांचा शोध घेणे अशा सहकार्यामुळे शक्य होईल. बऱ्याच टोळ्या परदेशांतून आणि खासकरून टॅक्स हेवन देशांमधून कार्यरत असतात. भारतातील लोकांच्या खात्यांतून त्या अनेकदा पैसे उकळत असतात. डिजिटल फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या बँक ग््रााहकांना 25 हजार रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच केली. ग््रााहकाने चुकून आपला ओटीपी शेअर केला असेल, तरीदेखील ही भरपाई मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडील 85 हजार कोटी रुपयांच्या फंडातून ही रक्कम दिली जाणार आहे. अर्थात, ही भरपाई ग््रााहकाला आयुष्यात फक्त एकदाच मिळणार आहे. शिवाय फसवणुकीच्या एकूण रकमेपैकी 15 टक्के रकमेचा बोजा ग््रााहकाला स्वतःला उचलावा लागणार आहे.
एकूण डिजिटल फसवणुकीपैकी दोन तृतीयांश गुन्हे 50 हजार रुपयांच्या आतील आहेत. अशा तुलनेने लहान रकमेच्या व्यवहाराला या निर्णयाचा काही अंशी फायदा होईल; मात्र ग््रााहकाचा कोणताही गैरहेतू त्यात नसावा, अशी अट त्यात आहे. तसे पाहता हे संरक्षण तुटपुंजे आहे आणि त्याने मूळचा प्रश्न सुटणारा नाही. फसवणूक रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक लवकरच अतिरिक्त सुरक्षा साधने आणणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी काही कालावधीची मर्यादा आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष पडताळणीचा समावेश असेल. हे पाऊल स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. आजकाल बहुतांश राज्यांमध्ये विशेषतः वरिष्ठ नागरिक मोठ्या प्रमाणात सायबर गुन्ह्यांचे बळी ठरत आहेत. डिजिटल अरेस्ट इन्व्हेस्टमेंट स्कॅम, पार्टटाईम जॉब स्कॅम हे प्रकार गंभीर सायबर क्राईमच्या अंतर्गत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, अनेक राज्यांनी सीबीआय चौकशीस मान्यता न दिल्यामुळे न्यायालयाला त्यांनीही अशा तपासास सहमती देण्याचे आदेश द्यावे लागले होते. भविष्यात सिमचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी सर्व दूरसंचार कंपन्यांना कठोर प्रणाली लागू करावी लागेल.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने बँक खाते उघडण्यास सामील असलेल्या बँक अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासण्याचे अधिकारही सीबीआयला दिले. त्याचप्रमाणे ज्या खात्यांचा वापर डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यासाठी झाला, त्याचीही सखोल चौकशी करता येईल. हे सर्व व्यवहार बँकेमार्फत होत असतात. रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक असून, तिचे बँकांवर नियंत्रण असते. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशिन लर्निंग प्रणाली लागू करून संशयास्पद खात्यांची ओळख पटवा आणि गुन्ह्यातील रकमेचा प्रवाह थांबवा, अशा सूचना न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिल्या. ‘माहिती व तंत्रज्ञान कायदा 2000’ ला 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. इतका काळ लोटूनही या कायद्यात ज्या सुधारणा व्हायला हव्या होत्या त्या झालेल्या नाहीत. शिवाय या क्षेत्रात लोकांमध्ये डिजिटल साक्षरता व जनजागृती निर्माण करण्याची गरज आहे. डिजिटल गैरव्यवहार आणि सायबर क्राईम हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरीलच हल्ला आहे. तो रोखण्यासाठी गरज आहे, ती आणखी कडक पाऊल उचलण्याची.
