बीड, पुढारी वृत्तसेवा : भारत सरकारने विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधींच्या वारंवार सभागृहातील मागणीचा विचार करून जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही जनगणना करण्यासाठी शासनाकडून पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. ३३ मुद्द्यांची माहिती बीएलओना भरावी लागणार आहे. परंतु यामध्ये ओबीसींची नोंद घेण्यासाठीचा कॉलमच नसल्याचे समोर आंदोलन ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सोमवारी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत ओबीसींची जनगणना न झाल्यास जनगणनेवर बहीष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
इंग्रज सरकारने केलेल्या १९३१ च्या जन गणनेत ओबीसीची जनगणना झाली होती तेव्हा देशाच्या लोकसंख्येत ५२% ओबीसी असल्याचा अहवाल समोर आला होता. १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला त्यानंतर १९५१ ते २०११ पर्यंत देशाने जनगणना केली असली तरी ओबीसींना मोजले गेले नाही. २०११ नंतर २०२१ ला जनगणना होणे अपेक्षित होते, परंतु कोविडचे संकटाचे कारण पुढे केले गेले आणि २०२६ एप्रिलपासून ही जनगणना होणार आहे. मात्र त्यात ओबीसी जनगणना होणार नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. सरकार ओबीसींना का घेत आहे हे समजू शकलेले नाही. ही जनगणना ओबीसी सहित करावी, अशी मागणी ओबीसी बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने आपण माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार यांना करीत आहोत.
दिनांक १३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांच्या कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले त्या प्रसंगी जिल्ह्यातील ओबीसी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. २ ऑक्टोबर २०११ रोजी देशाच्या संसदेत ओबीसी जनगणनेचा ठरावही मनमोहन सिंग सरकारने पारित केला होता. त्यापूर्वी १९९६ मध्ये देवेगोडा यांच्या नेतृत्वातील जनता दल सरकारने ओबीसी जनगणनेचा ठराव घेतला होता परंतु त्यांचे सरकार पाडण्यात आले आणि हा प्रश्न प्रलंबित राहिला दर दहा वर्षांनी जन गणना व्हायला पाहिजे कारण देशाचे बजेटचे नियोजन करण्यासाठी जनगणना आवश्यक असते.
तब्बल १६ वर्षांनी ही जनगणना होत आहे २०११ च्या जनगणने देशाची लोकसंख्या १२१ कोर्टींपेक्षा जास्त होती त्याच आकड्यानुसार देशाचे बजेट दरवर्षी केले जात आहे. कदाचित हा आकडा आता १५० कोटी होईल वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाणी, आरोग्य, शिक्षणाच्या सुविधा त्या प्रमाणात करणे गरजेचे असते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीची जनगणना होते त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटची तरतूदही केली जाते मात्र ओबीसीचा नक्की आकडा नसल्यामुळे प्लॅनिंग मध्ये त्यांना स्थान नाही. आजचे केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोघांनाही प्रचंड संख्येने मतदान ओबीसी देतात मात्र ओबीसीची जन-गणना करायला सरकार तयार नाही, याच प्रश्नावर बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या प्रसंगी प्रा. सुशीला मोराळे, कल्याण आखाडे, अॅड सुभाष राऊत, बापूराव भालेकर, देविदास चव्हाण, डॉक्टर संजय तांदळे, प्रा. भगवान माने, प्रा. लक्ष्मण गुंजाळ, मीनाक्षी देवकते, अर्जुन दळे, विशाल राऊत, प्रा. बाळासाहेब मतकर, गणेश जगताप, राजेंद्र दराडे, रवी बांगर, संतोष काळे इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
