Beed News: Sugarcane workers strike for 100 percent price hike
बीड, पुढारी वृत्तसेवा महाराष्ट्रातील सुमारे २५ लाख ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदारांच्या विविध मागण्यांसाठी लोकनेते मुंडे साहेब ऊसतोड कामगार, मुकादम व वाहतूकदार संघटना आक्रमक झाली आहे. मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन ऊसतोडणी दर करारासाठी साखर संघाकडे १९ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत एकही कारखाना सुरु होऊ देणार नसल्याचा इशारा लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड मजूर, मुकादम व वाहतूकदार संघटनेच्या रविवारी मांजरसुंबा येथे झालेल्या बैठकीतून देण्यात आला.
२०२३-२४, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या तीन हंगामांसाठी झालेल्या करारात ऊसतोडणी दरात ३४ टक्के वाढ करण्यात आली होती. या कराराची मुदत आता संपल्याने आगामी हंगामासाठी नवीन दर करार करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरीमध्ये १०० टक्के वाढ, बैलगाडी, गाडी-सेटर, मिनी ट्रॅक्टर, ट्रक व ट्रॅक्टर वाहतुकीच्या दरात वाढ तसेच मुकादमांच्या कमिशनमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याची प्रमुख मागणी आहे-
कामगारांच्या कुटुंबांसाठी निवासाची व्यवस्था व स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कारखाना बंद राहिल्यास कामगारांना भरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. कामगारांच्या मजुरीतून चरई, बांबू व कोयते यांचे पैसे कपात करू नयेत, तसेच कामगार नोंदणीच्या नावाखाली पैसे वसूल करणाऱ्या एजन्सींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऊसतोड महामंडळाचा निधी कामगारांच्या आरोग्य विम्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. नवीन दर करारासाठी साखर संघाने तातडीने बैठक बोलावून मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी मांडली आहे. जोपर्यंत मागण्यांबाबत निर्णय होत नाही, तोपयर्यंत एकही ऊसतोड मजूर कारखान्यावर जाणार नाही, काही मजुर आधीच गेले असतील तर ते ऊसतोडणी करणार नाहीत.
या यानंतरही काही कारखान्यांनी हार्वेस्टरच्या माध्यमातून ऊसतोड करुन कारखाने सुरु करण्याचा प्रयत्न केला तर, ते कारखाने बंद पाडणार असल्याचा इशारा लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड मजुर, मुकादम व वाहतूकदार संघटनेच्या बैठकीतून देण्यात आला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा तिडके यांच्यासह मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजूर, विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
विम्याचा प्रश्नही सोडवावा
ऊसतोड कामगार व मुकादम यांचा कारखान्यांनी अनिवार्यपणे विमा काढावा, कामगारांचा कामगार कायद्यात समावेश करावा आणि अपघातात जखमी झालेल्या अथवा मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी विशेष शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्ती सुरू करावी, कारखाना परिसरात शाळा, दवाखाना आणि रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी आहे.
