बीड : महावितरणच्या गेवराई उपविभागात वीजवाहिन्या आणि ट्रान्सफॉर्मरच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली अवघ्या एक वर्ष आणि सात महिन्यांत तब्बल 4 कोटी 88 लाख 97 हजार रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाल्याची माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या कालावधीत एकाच एजन्सीला एकूण 1 कोटी 7 लाख रुपयांहून अधिक रकमेची कामे दिल्याचे उपलब्ध दस्तऐवजांवरून दिसून येते.
दुसरीकडे, ग्रामीण भागासह गेवराई शहरात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आणि धोकादायक वीजतारांचा प्रश्न कायम असल्याने या खर्चाच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार 1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या आर्थिक वर्षात गेवराई महावितरण उपविभागाने उच्चदाब वीजवाहिन्या (एचटी), लघुदाब वीजवाहिन्या (एलटी) आणि वितरण ट्रान्सफॉर्मर केंद्रांच्या (डीटीसी) दुरुस्तीसाठी एकूण 2 कोटी 72 लाख 10 हजार 899 रुपये खर्च केल्याचे नमूद आहे. या कालावधीत 68 कामांचा समावेश असून, ट्रान्सफॉर्मरच्या 17 कामांसाठी 46 लाख 79 हजार 723 रुपये, उच्चदाब वीजवाहिन्यांच्या 32 कामांसाठी 1 कोटी 49 लाख 67 हजार रुपये, तर लघुदाब वीजवाहिन्यांच्या 19 कामांसाठी 75 लाख 63 हजार रुपयांची देयके दाखवण्यात आली आहेत.
यानंतर 1 एप्रिल 2025 ते 15 ऑक्टोबर 2025 या अवघ्या सात महिन्यांत आणखी 2 कोटी 16 लाख 86 हजार 284 रुपये खर्च झाल्याची नोंद आहे. दोन्ही कालावधींची एकत्रित रक्कम 4 कोटी 88 लाख 97 हजार 184 रुपये होते. म्हणजेच, दुरुस्तीच्या कामांसाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असतानाही वीजपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारी कायम असल्याचे चित्र आहे.गेवराई शहरासह ग्रामीण भागात वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, ट्रान्सफॉर्मर जळणे आणि वीजतारांशी संबंधित धोकादायक परिस्थिती निर्माण होणे, अशा तक्रारी कायम असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
दुरुस्तीवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतील, तर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना कितपत मिळाला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुरुस्तीच्या कामांनंतर संबंधित वाहिन्यांची स्थिती सुधारली का, ट्रान्सफॉर्मरच्या बिघाडांचे प्रमाण कमी झाले का आणि तक्रारींचे निवारण झाले का, याची तपासणी आवश्यक आहे. या सर्व कामाच्या चौकशीसाठी समिती नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु या चौकशी समितीने अद्यापपर्यंत अहवालच दिलेला नसल्यामुळे नेमका काय गैरप्रकार झाला, त्यावर काय कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली, याबाबत तर्क - वितर्क लावले जात असून चौकशी अहवालाला विलंब होत असल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
एकाच एजन्सीला एक कोटीचे काम
एकाच एजन्सीला मिळालेल्या कामांची रक्कम विशेष लक्ष वेधून घेते. उपलब्ध कागदपत्रांच्या विश्लेषणानुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात गेवराई शहर, सिरसदेवी आणि उमापूर विभागांतील चार प्रमुख कामांसाठी या एजन्सीला 86 लाख 22 हजार 761 रुपये देण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर 2025 मधील सात महिन्यांत गेवराई शहर आणि उमापूर विभागातील कामांसाठी आणखी 20 लाख 89 हजार 870 रुपयांची देयके दाखवण्यात आली आहेत.
दोन्ही कालावधी मिळून ही रक्कम 1 कोटी 7 लाख 12 हजार 631 रुपये होते.एका एजन्सीला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कामे देण्यात आली असताना निविदा प्रक्रिया, कामांचे वाटप, प्रत्यक्ष कामांची व्याप्ती, खर्चाची पडताळणी आणि कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी कशा पद्धतीने झाली, याची माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे. मात्र, उपलब्ध आकडेवारीवरून गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही. त्यासाठी संबंधित कामांच्या आदेशांची, मोजमाप पुस्तिकांची, देयकांची आणि प्रत्यक्ष कामांच्या स्थितीची स्वतंत्र तपासणी होणे गरजेचे आहे.
