बीड : शिक्षणाचा दिवा घराघरांत पोहोचविणाऱ्या शिक्षकांवर न्यायासाठी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ यावी आणि अखेर न्याय मिळत नसल्याच्या भावनेतून त्याने इच्छामरणाची मागणी करावी, ही बाब केवळ एका शिक्षकाची व्यथा नाही, तर प्रशासकीय संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे. बीड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षक समायोजन प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेत अपंग शिक्षक विठ्ठल श्यामराव जायभाये यांनी आपल्यावर अन्याय व मानसिक छळ झाल्याचा आरोप केला आहे.
या प्रकरणाची चौकशी होऊनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याचा दावा करत त्यांनी आता स्वतःसह पत्नीला इच्छामरणाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या टोकाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कारभाराची आणि तक्रारींच्या निपटाऱ्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
विठ्ठल जायभाये हे बीड तालुक्यातील पेंडगाव येथील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत कार्यरत आहेत. समायोजन प्रक्रियेत आपल्यावर अन्याय करून इतर शिक्षकांना संधी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे. शिक्षकांच्या समायोजनासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले का, संबंधितांना समान संधी मिळाली का आणि निर्णय घेताना पारदर्शकता राखली गेली का, असे प्रश्न त्यांच्या तक्रारीमुळे उपस्थित झाले आहेत.
जायभाये यांनी तत्कालीन प्रभारी केंद्रप्रमुख मणियार हकीम यांच्यावर जिवे मारण्याची धमकी दिल्याचा तसेच मानसिक व शारीरिक छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणाची यापूर्वी चौकशी लावण्यात आली; मात्र चौकशीचा अहवाल अद्याप आपल्याला देण्यात आलेला नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आणि संबंधितांची बाजू समोर येणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणात त्रिसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी करण्यात आली असून, अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सादर झाल्याचे जायभाये यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, अहवाल सादर होऊन दोन महिने उलटले तरी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे. चौकशी समितीने नेमके काय निष्कर्ष नोंदविले, अहवालावर पुढील निर्णय का झाला नाही आणि तक्रारदाराला त्याची माहिती का मिळाली नाही, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.
समायोजन प्रक्रियेतील आणखी एका मुद्द्याकडे जायभाये यांनी लक्ष वेधले आहे. संबंधित शिक्षक अनुपस्थित असतानाही त्यांचे समायोजन करण्यात आल्याचा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे. हा आरोप खरा असल्यास समायोजन प्रक्रियेतील नियमपालन आणि निर्णयप्रक्रियेची तपासणी महत्त्वाची ठरणार आहे.
मात्र, या दाव्याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. शिक्षण विभागाने समायोजनाचे निकष, संबंधित आदेश आणि चौकशी अहवालातील निष्कर्ष स्पष्ट केल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकेल.एखाद्या कर्मचाऱ्याने तक्रार केल्यानंतर चौकशी करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असते; परंतु चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही न झाल्याची तक्रार समोर येत असेल, तर त्याचीही गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.
विशेषतः दिव्यांग शिक्षकाने अन्यायाची तक्रार करून वारंवार दाद मागितल्यानंतरही प्रश्न सुटत नसल्याची भावना व्यक्त केली असेल, तर प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया न करता तक्रारीचे वेळेत निराकरण करणे अपेक्षित आहे.जायभाये यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बीड यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांना पाठविण्यात आल्या आहेत. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
पत्नीचीही चिंता; कुटुंबाच्या भविष्याचा प्रश्न
विठ्ठल जायभाये यांच्या पत्नी गितांजली जायभाये यांनीही पतीच्या मानसिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पती अनेक दिवसांपासून मानसिक तणावात असून, घरातील परिस्थिती आणि कुटुंबाच्या भविष्याबाबत ते अस्वस्थ असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली असल्याची माहिती दिली. तसेच, चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्याच्या अनुषंगानेही सुनावणीदरम्यान हा विषय विचारात घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जयश्री चव्हाण, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी
