अंबाजोगाई : शासकीय कार्यालयातील कोट्यवधींच्या निधीवर डल्ला घालण्याचा प्रकार उघडकीस येणे ही केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या गैरव्यवहाराची बाब राहात नाही; त्यामागे असलेल्या प्रशासकीय नियंत्रण व्यवस्थेवरही तितकाच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. अंबाजोगाई येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागात तब्बल १ कोटी ७५ लाख ४ हजार ७२३ रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार केल्याचा प्रकार समोर आला असून, वरिष्ठ सहायक तथा रोखपाल राहुल रावसाहेब देशमुख याच्याविरुद्ध अंबाजोगाई शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.
तब्बल सहा वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकार घडल्याचा आरोप असल्याने आता केवळ आरोपी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून प्रश्न संपणार नसून, इतका मोठा आर्थिक गैरव्यवहार इतका काळ संबंधित यंत्रणेच्या लक्षात कसा आला नाही? हा मूलभूत सवाल उपस्थित झाला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ मार्च २०२० ते ३० जून २०२६ या कालावधीत हा कथित अपहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाचे उपअभियंता राजेंद्र बाबुराव काळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राहुल देशमुख याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फिर्यादीनुसार, आरोपीने वरिष्ठ सहायक तथा रोखपाल या पदाचा गैरवापर करून कार्यालयातील मॅन्युअल कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) तसेच फरकाच्या हप्त्याच्या लाभाच्या रकमेमध्ये गैरव्यवहार केला. कार्यालयीन धनादेशांवर उपअभियंत्यांच्या बनावट सह्या करून काही रक्कम रोखीने, तर काही रक्कम आरटीजीएसद्वारे स्वतःच्या तसेच इतर व्यक्तींच्या खात्यावर वळवून घेतल्याचा आरोप आहे. एवढ्यावरच न थांबता या व्यवहारांच्या खोट्या नोंदी कॅशबुकमध्ये करून बनावट अभिलेख तयार केल्याचेही फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
प्राथमिक अंदाजानुसार अपहाराची रक्कम १ कोटी ७५ लाख ४ हजार ७२३ रुपये इतकी आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर ही रक्कम वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुढील तपासात प्रत्यक्षात किती निधीचा गैरवापर झाला, किती व्यवहार झाले, कोणत्या खात्यांवर रक्कम वळविण्यात आली आणि या प्रक्रियेत आणखी कोणाचा सहभाग होता का, याची उकल होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
'आंधळं दळतं, कुत्रं पीठ खातं' अशी अवस्था?
बीड जिल्ह्यात विकासकामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी येतो. ग्रामीण रस्ते, जिल्हा परिषद शाळा, अंगणवाडी इमारती, पाणीपुरवठा तसेच इतर पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे प्रत्येक रुपयाच्या खर्चावर काटेकोर नियंत्रण असणे अपेक्षित आहे. मात्र, कोट्यवधींच्या निधीच्या गैरव्यवहाराचा आरोप समोर येत असेल, तर 'आंधळं दळतं, कुत्रं पीठ खातं' अशी जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कारभाराची प्रतिमा निर्माण होऊ नये, यासाठी जबाबदारीची साखळी निश्चित करण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेवर प्रभावी देखरेख आणि जनतेच्या पैशाच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची असते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित न राहता जनतेच्या पैशाच्या संरक्षणासाठी प्रशासनाकडे जाब मागणे अपेक्षित आहे.
सहा वर्षे नियंत्रण यंत्रणा झोपली होती का?
या प्रकरणाचा सर्वांत गंभीर पैलू म्हणजे कथित गैरव्यवहाराचा कालावधी. २०२० पासून २०२६ पर्यंत शासकीय निधीच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता होत असताना ती संबंधित वरिष्ठ अधिकारी, लेखापरीक्षण यंत्रणा आणि विभागीय नियंत्रणाच्या निदर्शनास का आली नाही, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. कॅशबुक, धनादेश, आरटीजीएस व्यवहार, पीएफच्या रकमांची नोंद आणि कार्यालयीन अभिलेख यांची नियमित तपासणी होत असेल, तर एवढी मोठी रक्कम वळवली जात असताना गैरव्यवहाराचा मागमूस का लागला नाही, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. एका कर्मचाऱ्याला शासकीय निधीशी संबंधित इतका व्यापक अधिकार मिळाले असतील, तर त्या अधिकारांवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा कोणती होती, तिची जबाबदारी कोणाची होती आणि नियमित तपासणी नेमकी किती प्रभावी होती, हेही तपासण्याची गरज आहे.
दोषींवर कारवाईसोबतच 'सिस्टीम ऑडिट'ची गरज
या प्रकरणात पोलिस तपास सुरू आहे. तपासातून नेमका किती निधी हडप झाला, बनावट नोंदींचा कालावधी किती आहे आणि या प्रकरणात अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, हे स्पष्ट होईल. त्याचवेळी जिल्हा परिषद प्रशासनानेही संबंधित कार्यालयातील मागील काही वर्षांतील आर्थिक व्यवहार, कॅशबुक, धनादेश, आरटीजीएस व्यवहार, पीएफची खाती आणि लेखापरीक्षण अहवाल यांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची गरज आहे. सरकारी पैसा हा जनतेचा पैसा आहे. तो हडप झाल्याने रस्ते, शाळा आणि विकास कामे थांबतात. त्यामुळे हा तपास केवळ एका गुन्ह्यापुरता न राहता, शासकीय निधीच्या सुरक्षेची संपूर्ण यंत्रणा किती सक्षम आहे, याची कसोटी ठरणार आहे.
