छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरणाला मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळणे बंद झाले आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासन या भागातील वसाहतींचा डोअर टू डोअर सर्वेक्षण करणार आहे. त्यानंतर नियमित नसलेल्यांना मालमत्तांना नोटीस बाजवून ३० दिवसांत गुंठेवारी करून घेण्यासाठी वेळ देणार असून या मुदतीत मालमत्ता नियमितीकरणाची प्रक्रिया न केल्यास संबंधित घरांवर बुलडोझर चालविण्यात येईल, असा इशारा महापालिका प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिला आहे.
शहराला प्रथम २००१ सालापर्यंतच्या मालमत्ता गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने मंजूरी दिली होती. या कायद्यानुसार शहरातील ११८ वसाहतीतील सुमारे ७ हजार ५०० मालमत्ताधारकांनीच नियमितीकरणाची प्रक्रियेसाठी पाठपुरावा केला. त्यापैकी केवळ ४ हजार मालमत्ताच नियमित झाल्या. परंतु, त्यानंतरही अनाधिकृत वसाहतींच्या संख्या वाढतच गेल्या. त्यामुळे शहरवासियांनी गुंठेवारी कायद्यातील मुदतीत वाढ करण्याची मागणी केली. त्यानुसार राज्य शासनाने यात वाढ करून २०२० सालापर्यंतच्या मालमत्ता गुंठेवारी कायद्यानुसार नियमित करण्यास मंजूरी दिली. त्यासोबतच महापालिकेने यात मालमत्ताधारकांसाठी शुल्कात ५० टक्क्यांची सवलत दिली. त्यामुळे शहरवासियांनी गुंठेवारी कायद्यानुसार मालमत्ता नियमितीकरणास चांगला प्रतिसाद दिली. दोन वर्षाच्या मुदतीमध्ये १० हजार मालमत्ता नियमित झाल्या.
मनपाला नियमितीकरण शुल्कातून तब्बल १२५ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले. दरम्यान, मनपाने शुल्क गतवर्षापासून शुल्कातील सवलत बंद केली आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून योजनेला प्रतिसादच मिळेना. दररोज २ ते ४ संचिकाच नियमितीकरणासाठी येत आहे. रेडीरेकनर दरानुसार शुल्क भरणा करावा लागत असल्याने अनेकांनी गुंठेवारीकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता मनपा प्रशासनाने गुंठेवारी वसाहतीतील प्रत्येक घरांचा डोअर टू डोअर सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सर्वेक्षणानंतर मनपाच्या गुंठेवारी विभागाकडून नियमित नसलेल्या मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावून ३० दिवसात गुंठेवारी करण्यासाठी मुदत देण्यात येईल. त्यानंतरही गुंठेवारीनुसार मालमत्ता नियमित न केल्यास संबंधीत मालमत्ता बेकायदेशीर ठरवून त्यावर मनपा बुलडोझर चालवून जमिनदोस्त करेल, असा इशारा प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी दिला.
अतिरिक्त आयुक्त सौरभ जोशी यांनी सांगितले की, डोअर टू डोअर सर्व्हे करताना गुंठेवारीत नियमित नसलेल्या मालमत्तांची नोंद केली जाणार आहे. या मालमत्ताधारकांना नोटीस देऊन अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत करण्यासाठी ३० दिवसांत अर्ज करण्याचा वेळ देण्यात येईल. या मुदतीत जर अर्ज केला नाही. तर त्यांच्यावर एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार गुन्हे दाखल करून मालमत्ता पाडण्यात येईल.
मनपाचे तत्कालिन प्रशासक आस्तिककुमार पाण्ड्ये यांनी मे २०२२ पासून गुंठेवारी शुल्कात दिलेली ५० टक्के शुल्क सवलत बंद केली. त्यामुळे रेडीरेकनर दरानुसार पूर्ण शुल्क भरावे लागत आहे. यात पुन्हा सवलत द्यावी, अशी मागणी मनपाचे माजी पदाधिकारी, माजी नगरसेवकांनी केली. परंतु, प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी त्यास नकार देत आता सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
हेही वाचा
