दुष्काळीस्थितीचा शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ; हवामान बदलाने वाढवले शेतीवरील संकट

मोहसीन मुल्ला

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महेश भागवत थोरात या तरुण शेतकऱ्यांना बीड जिल्हातील कुंभपेण गावात १६ जुलैला जीवन संपवले. महेश याने सोयाबीन लागवडीसाठी एक लाख रुपये कर्ज घेतले होत, पण जून महिन्यातील कमी पाऊस आणि त्यानंतर पिकांवर पडलेली कीड यामुळे त्यांचे पीक हातचे गेले. घेतलेले कर्ज भागवायचे कसे या विवंचनेतून त्याने टोकाचे पाऊल उचलले. (Marathwada Agro Rural Crisis)

“महेशने घरी दोर आणून ठेवला होता, तो का त्याने का आणला होता हे आम्हाला कळाले नाही,” अशी प्रतिक्रिया महेशचे वडील भागवत यांनी दिली. महेशच्या मृत्यूनंतर एकदोन दिवसातच त्यांनी घरातील गुरे विकून टाकली. 

पण शेतकऱ्यांनी जीवन संपवण्याची मराठवाड्यातील ही एकमेव घटना नाही. मान्सूनने ओढ दिलेल्या जून महिन्यात मराठवाड्यात फक्त ५५.५ मिमी इतका पाऊस झाला होता. मराठवाड्याच्या सरासरीपेक्षा हा पाऊस ४१.४१ टक्के इतका होता. या एका महिन्यात मराठवाड्यातील ९२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. तर जुलै महिन्यातील पहिल दोन आठवडे पावसाने ओढ दिली होती, या महिन्यात मराठवाड्यात १०१ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले. तर १ जानेवारी २०२१ ते जून २०२३ या अडीच वर्षांच्या कालावधित मराठवाड्यात एकूण २३९२ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. यंदा पावसाने ओढ दिलेली असल्याने, राज्यातील बऱ्याच भागात दुष्काळीस्थिती निर्माण झालेली आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आगाऊ स्वरूपाच्या उपाययोजना (Anticipatory Measures)  केल्या जाव्यात, अशी भूमिका तज्ज्ञ मांडत आहेत. 

शेतकरी  आणि हवामान बदल | Marathwada Agro Rural Crisis

हवामान बदलाचा शेतकऱ्यांच्या जीवन संपवण्याचा काही संबंध आहे का? हवामान बदलाचा शेतीवर कसा परिणाम होईल? देशाच्या कोणत्या भागात हवामान बदल कसा प्रभाव टाकेल, याचा अभ्यास विविध संस्था आणि संशोधक करत आहेत.  

लंडनस्थित द इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर एन्व्हायरमेंट अँड डेव्हलपमेंट (आयआयईडी) या संस्थेने मे महिन्यात एक रिसर्च पेपर प्रसिद्ध केला होता. “Urgent Preventative Action for Climate-related Suicides in Rural India” या पेपरमध्ये हवामान बदल आणि शेतकरी आत्महत्या यांच्यात थेट संबंध असल्याचे म्हटले आहे. २०१४ ते २०२१ या काळातील शेतकऱ्यांनी जीवन संपवण्याचे घटना आणि पावसातील बदल यांचा अभ्यास केल्यानंतर ज्या वर्षी दुष्काळीस्थिती असते त्या वर्षी जास्त शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात, असे यात नोंदवण्यात आले आहे. या पेपरमध्ये देशातील पाच राज्यांचा अभ्यास यात करण्यात आलेला आहे. शिवाय ज्या राज्यांत शेतकऱ्यांना रोजगार हमीसारख्या योजनांचा लाभ घेता आला नाही, तेथेही शेतकऱ्यांनी जीवन संपवण्याच्या घटना जास्त झाल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. 

आयआयईडीच्या भारतातील प्रकल्प समन्वयक ईरा देऊळगावकर म्हणाल्या, “लहरी पाऊस आणि जोडीने सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा अभाव यामुळे लहान भूधारक शेतकरी आणि शेतमजुरांची जोखीम हवामान बदलामुळे अधिकच वाढत आहे.” 

भारतीय शेती आणि जागतिक तापमान वाढ | Marathwada Agro Rural Crisis

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित दे सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायलँड अॅग्रिकल्चर ही संस्था कार्यरत आहे. २०१९ला या संस्थेने “Risk and Vulnerability Assessment of Indian Agriculture to Climate Change” हा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. भारतासारख्या उद्योन्मुख अर्थव्यवस्थांवर हवामान बदलाचा फार मोठा परिणाम होईल, असे या अहवालात म्हटले आहे शिवाय हवामान बदल हा शाश्वत शेतीसाठी फार मोठा धोका असेही या अहवाता नमुद म्हटले आहे. या अहवालात देशातील २२ जिल्ह्यांना अतिधोका तर १७१ जिल्ह्यांना धोका आहे, असे नमुद केले आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांचा समावेश आहे, यातील ७ जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत. 

२०२१मध्ये नॅशनल डेअरी इन्स्टिट्यूटचे चैतन्य आढाव आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हीट अँड बारली रिसर्चे संशोधक डॉ. आर. सेंधील यांनी हवामान बदल आणि शेती यावर संशोधन केले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांना हवामान बदलचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ज्वारी, भात, गहू, ऊस आणि कापूस या पिकांवर हवामान बदलाचा मोठा फटका बसण्याची भीती या संशोधनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. 

आढाव सध्या उत्तराखंड येथील जी. बी. पंत युनिर्व्हसिटी ऑफ अॅग्रीकल्चर अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये कार्यरत आहेत. ते म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलण्यामागे विविध कारणे आहेत, त्यांना आपण रिस्क फॅक्टर म्हणतो. हवामान बदल हा त्यातीलच एक रिस्क फॅक्टर आहे. यावर अधिक संशोधन होण्यासाठी पुरेशी आकडेवारी मिळत नाही, ही मोठी समस्या आहे.”

संदर्भ – एनसीआरबी

२०१४ला नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोने शेतकऱ्यांनी जीवन संपवण्याच्या घटनांचा स्वतंत्र उल्लेख केला होता. अशा घटनांत अल्पभूधारक (२७.९ टक्के) आणि लहान भूधारक (44.5%) शेतकऱ्यांची संख्या सर्वांत जास्त असल्याचे म्हटले होते. यामध्ये कर्जबाजारीपणा, नापिकी, कौटुंबिक कारणे, आजारपण आणि व्यसनाधिनता यामुळे शेतकरी टोकाचे पाऊस उचलत असल्याचे म्हटले आहे. 

आगाऊ उपाययोजना आवश्यक

अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आगाऊ स्वरूपाच्या उपाययोजना (Anticipatory Measures) आवश्यक ठरतात. देऊळगावकर म्हणाल्या, “महाराष्ट्रातील बऱ्याच भागात या वर्षी पाऊस कमी झाला आहे, अशी सध्याची तरी स्थिती आहे. अशी स्थिती असेल शेतकऱ्यांना याची झळ कमीतकमी बसावी या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील.” समजा जून महिन्यात पाऊस कमी पडणार असा अंदाज असेल तर सरकारने शेतकऱ्यांना त्याबद्दल अवगत केले पाहिजे, आणि लागवड जूनमध्ये न करता ती पुढे ढकलली पाहिजे, जेणे करून शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टळू शकेल. 

इनपूट – सुहास चिद्रवार, गौतम बचुटे (बीड), अमोल मोरे (छत्रपती संभाजीनगर)

हेही वाचा

• ‘देवीची शेती’ : रायगडमधील श्री सोमजाई देवस्थानची शेकडो वर्षांची जुनी सांस्कृतिक परंपरा | Somjai Devi in Raigad
• शेतकऱ्याचा नादच खुळा ! चक्क थारने नांगरली शेती
• नैसर्गिक शेती अभियान राज्यभर राबविणार; १ हजार ९२० कोटींच्या आर्थिक तरतुदीला मान्यता