औरंगाबाद, पुढारी वृत्तसेवा : उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक मतदान, अशा दोन मतांचा सरपंचाला अधिकार देणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी मंगळवारी फेटाळली. याप्रकरणी राज्य शासन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्ष अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना प्रतिवादी करण्यात आले.
या संदर्भात जालना जिल्ह्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश राठोड यांनी अॅड. गोविंद इंगोले यांच्यामार्फत, तर औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतीचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी ड.सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेनुसार, नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली, तर निर्णायक मताचा अधिकार सरपंचाला देण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून मतदानाचा अधिकार दिलेला असून, समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मते देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. खंडपीठात ड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरपंच हा पदसिद्ध सदस्य आहे. त्याला उपसरपंच निवडीत दोन वेळा मतदान करता येणार नाही. सदस्य म्हणून सरपंचाने दोन वेळा मत दिले तर ग्रामपंचायतीच्या एकुण सदस्य संख्येमध्ये दोनने वाढ होते. चार आणि तीन असे सात सदस्य संख्या असलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये मत विभाजन झाले, तर तीन मते पडलेल्या उमेदवाराला सरपंचाने दोन मते दिली, तर संबंधित ग्रामपंचायतीची सदस्य संख्या ही नऊ होते. त्यामुळे हा कायदा बेकायदा असल्याचे स्पष्ट केले होते…
२०१८ मध्ये थेट निवडून आलेल्या सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीमध्ये अधिकार नसल्याप्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी खंडपीठाचे तत्कालीन न्या. रवींद्र बोर्डे यांच्यापुढे झाली होती. न्या. बोर्डे यांनी सरपंचाला अतिरिक्त अधिकार देण्याच्या संदर्भाने निर्णय दिला होता. त्याचा संदर्भ देऊन या प्रकरणात दाखल याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या.
हेही वाचा
