बीड : गजानन चौकटे : शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना दरवर्षी राबवल्या जातात. परंतु, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत चालल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळत आहे. या योजनांचा शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी 'दै पुढारी' जवळ आपली व्यथा मांडली. यामुळे दारिद्र्य कायम असून पायलीभर योजना, पसाभर लाभ, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पंतप्रधान पीक विमा योजना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फळ लागवड योजना, कृषी संजीवनी योजना, पोखरा कृषी यांत्रिकीकरण योजना, मृदा आरोग्य कार्ड योजना, ग्राम समृद्धी योजना, दुग्ध व्यवसाय योजना, शेळीपालन, कुक्कुटपालन योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना, सबलीकरण योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, शेततळे योजना, परंपरागत कृषी विकास योजना अशा विविध योजना राबवल्या जातात. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करताना ग्रामीण भागात मोठी तारेवरची कसरत होत आहे. इंटरनेट, नेटवर्क इतर विविध अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
सरकारने अलीकडच्या काळात बहुतांश योजना ऑनलाइन केल्या असून, त्या बँक हॅन्ड सबसिडीवर आहेत. पूर्वी या योजनांचे अनुदान वेळेवर मिळायचे. २०१४ पासून शेतकऱ्यांना आधी संपूर्ण खर्च करावा लागतो. त्यानंतर कधीतरी अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. तर विविध योजनेचे संबंधित अधिकारी, कर्मचारी पैसे घेतात, असेही प्रकार समोर आले आहेत.
शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि विकसित केलेले बियाणे वापरण्याची परवानगी द्यावी. ते बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांची बाजारात लूट होणार नाही. याची सरकारने दक्षता घ्यावी. शेतमालाचे किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चावर आधारित असावी. तसेच उत्पादन खर्च योग्य पद्धतीने काढला जावा.
– स्वानंद श्रीराम काकडे, शेतकरी (निपानी जवळका)
हेही वाचलंत का ?
