Manoj Jarange Maratha Reservation Protest: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे. येत्या 29 ऑगस्टपासून उपोषण करण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. उपोषणाचा निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी सरकारच्या वतीने काही मंत्री आणि नेत्यांनी जरांगे यांची भेट घेतली. मात्र, चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई, उदय सामंत तसेच आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शिंदे समितीने मोठ्या प्रमाणात नोंदी शोधल्याचा दावा होत असताना संबंधित पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्रे का मिळत नाहीत, असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला.
मनोज जरांगे यांनी काही लोकांना आधी मिळालेली कुणबी प्रमाणपत्रे नंतर रद्द करण्यात आल्याचा आरोप केला. या प्रकरणात मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि संजय शिरसाट यांच्यावर त्यांनी गंभीर आरोप केले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून काही प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
जर मराठा समाजाला आरक्षण किंवा पात्र व्यक्तींना आवश्यक प्रमाणपत्रे देणार नसाल, तर सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. संतप्त शब्दांत त्यांनी मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचाही उल्लेख केला.
ओबीसींसाठी प्रमाणपत्रांची प्रक्रिया नियमित सुरू असताना मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींच्या प्रमाणपत्रांबाबत अडथळे का निर्माण होतात, असा प्रश्न जरांगे यांनी उपस्थित केला. इतर समाजांप्रमाणेच मराठा समाजातील पात्र नागरिकांची प्रमाणपत्र प्रक्रिया सुरळीत सुरू ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
चर्चेदरम्यान जरांगे यांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थ्याच्या प्रकरणाचाही उल्लेख केला. संबंधित विद्यार्थ्याचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले, तर त्याच्या बहिणीचे प्रमाणपत्र वैध मानण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. नोंदीतील शब्द आणि उल्लेखांमध्ये फरक करून वेगवेगळे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या सर्व प्रकरणात समान निकष लागू केले जात नसल्याने सामान्य मराठा कुटुंबांचे नुकसान होत असल्याची भावना जरांगे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, 29 ऑगस्टपासून होणाऱ्या प्रस्तावित उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातील चर्चा पुढे काय वळण घेते, याकडे आता राज्याचे लक्ष लागले आहे.
