Maharashtra Non Dairy Paneer Ban: राज्यातील भेसळयुक्त आणि बनावट दुग्धजन्य पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नॉन-डेअरी किंवा अॅनालॉग पनीरच्या उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीवर राज्यभर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. ग्राहकांची फसवणूक रोखणे आणि अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, महाराष्ट्रात आता कोणत्याही स्तरावर अॅनालॉग पनीरचे उत्पादन, पॅकिंग, साठवणूक, वाहतूक, घाऊक किंवा किरकोळ विक्री आणि वितरण करता येणार नाही. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यावसायिकांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.
या बंदीचे उल्लंघन केल्यास दोषींना सहा महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच, असुरक्षित अन्नपदार्थामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधितांना जन्मठेपेची शिक्षा आणि किमान 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद कायद्यात आहे.
अॅनालॉग पनीर हे पारंपरिक दुधापासून बनवलेले नसते. ते वनस्पती तेल, व्हेजिटेबल फॅट आणि इतर नॉन-डेअरी घटकांचा वापर करून तयार केले जाते. दिसायला हे पनीर साध्या पनीरसारखेच असते. मात्र, त्याची रचना, पोषणमूल्य आणि गुणवत्ता वेगळी असते. जर अशा उत्पादनाला स्पष्ट माहिती न देता 'खरे पनीर' म्हणून विकले गेले, तर ती ग्राहकांची फसवणूक मानली जाते.
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात बनावट दूध आणि पनीरविरोधात विशेष तपास मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान अनेक ठिकाणी छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात भेसळयुक्त पनीर आणि त्यासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल जप्त करण्यात आला. तपासात अनेक ठिकाणी स्वस्त पर्यायी पदार्थ वापरून पनीरसारखे उत्पादन तयार करून ते अस्सल डेअरी पनीर म्हणून विकले जात असल्याचे उघड झाले.
अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना पनीर खरेदी करताना विश्वासार्ह ब्रँड किंवा परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच उत्पादनावरील लेबल, घटकांची माहिती आणि FSSAI परवाना तपासण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांना भेसळयुक्त पनीरपासून संरक्षण मिळेल.
