Financial Fraud Compensation Law Maharashtra: महाराष्ट्रातील आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पीडितांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकार घेण्याच्या तयारीत आहे. विधानसभेत या विषयावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, आर्थिक गुन्ह्यांतील पीडितांना लवकरात लवकर नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, सध्या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींच्या मालमत्तांवर कारवाई करण्यास विलंब होतो, त्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास उशीर होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार नवीन प्रक्रिया लागू करणार आहे, ज्यामुळे आरोपींच्या मालमत्तांवर लवकर कारवाई करता येईल.
या नव्या बदलांनुसार, न्यायालयांना सहा महिन्यांच्या आत संबंधित मालमत्तांबाबत निर्णय देणं बंधनकारक करण्यात येणार आहे. म्हणजेच, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या आधारे पीडितांना सहा महिन्यांच्या आत नुकसानभरपाई मिळू शकते. हा निर्णय पीडितांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
अहिल्यानगरमध्ये घडलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, राज्य सरकार अशा प्रकरणांमध्ये केवळ गुन्हे नोंदवून थांबणार नाही, तर पीडितांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत मिळवून देण्यावर भर देणार आहे.
या निर्णयामुळे आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्या मालमत्तांवर कारवाई होऊन ती पीडितांच्या नुकसानभरपाईसाठी वापरली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्यासही मदत होईल, असा सरकारला विश्वास आहे.
राज्य सरकारचा हा प्रस्ताव आर्थिक गुन्ह्यांमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. आता या कायद्यातील बदलांची अंमलबजावणी कशी होते आणि प्रत्यक्षात पीडितांना कितपत फायदा होतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
