Marathi Mandatory for Taxi and Rickshaw Drivers: प्रताप सरनाईक यांनी महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा ठाम भूमिका घेतली आहे. राज्यातील विविध रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी स्पष्ट केलं की, महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर किमान जुजबी मराठी येणं आवश्यक आहे. मात्र यामुळे कोणाच्याही रोजगारावर गदा येणार नाही, याचीही सरकार काळजी घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सरनाईक म्हणाले की, विविध संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली. “मराठी अनिवार्य असावी का?” असा थेट प्रश्न संघटनांना विचारण्यात आला आणि बहुतेकांनी याला सहमती दर्शवली. काही संघटनांनी तर चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी स्वतंत्र वर्ग सुरू करण्याची तयारीही दाखवली.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मराठी शिकण्यासाठी काही कालावधीची मागणी केली आहे. काहींनी एक वर्ष तर काहींनी दीड वर्षांची मुदत मागितल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. मात्र, “मी अजून कोणालाही मुदतवाढ देण्याचं आश्वासन दिलेलं नाही. संघटनांच्या मागणीवर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात राहून फक्त हिंदीच बोलू, हे चालणार नाही. मराठीचा सन्मान आणि प्रसार होणं गरजेचं आहे. ही कोणतीही राजकीय घोषणा नाही, तर मराठी भाषेचा प्रचार आणि व्यवहारात तिचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.”
यावेळी त्यांनी हेही अधोरेखित केलं की सरकार कोणाच्याही पोटावर पाय देणार नाही. “रोजीरोटीवर परिणाम होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. मराठी भाषिक आणि हिंदी भाषिक असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही,” असं ते म्हणाले.
दरम्यान, मिरा-भाईंदर परिसरातील रिक्षा-टॅक्सी परवान्यांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये 3,065 परमिटधारकांची पडताळणी करण्यात आली. यापैकी 499 चालकांना मराठी येत नसल्याचं आढळून आलं, तर 2567 जणांना मराठी बोलता येत असल्याचं समोर आलं.
ही तपासणी मोहीम माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्रानंतर सुरू करण्यात आल्याचंही सरनाईक यांनी सांगितलं. “त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यानंतर आम्ही ही मोहीम सुरू केली,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
तसेच, या मुद्द्यावरून होणाऱ्या टीकेलाही त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. “मी कोणाच्या आरोपांना भीक घालणार नाही. मराठीबाबत घेतलेल्या निर्णयापासून मी मागे हटणार नाही,” असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.
उद्याच राज्यातील 59 आरटीओ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावण्यात आली असून त्यानंतर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. परिवहन विभागाचीही स्वतंत्र बैठक होणार असून त्यामध्ये मुदतवाढ द्यायची की नाही, यावर अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
