कोल्हापूर/पुणे, पुढारी वृत्तसेवा : जीर्ण झालेला कागद, त्यावरील अस्पष्ट दिसणारे क्रमांक, नीट हाताळला नाही तर प्रत्येक वेळी खराब होण्याचीच शक्यता अधिक असे पारंपरिक पद्धतीचे राज्यातील सर्व प्रॉपर्टी कार्ड आणि सात-बारा क्रमांकाचे नकाशे आता ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील 28 जिल्ह्यांतील भूमापन (जमिनींचे) नकाशांचे डिजिटायजेशन करण्यात येणार आहे. त्याकरिता सुकाणू समिती स्थापन करण्याचा निर्णय 16 डिसेंबर 2022 रोजी महसूल विभागाने घेतला आहे.
सात-बारा उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाईन पद्धतीने देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. याचबरोबर त्या जागेचा नकाशाही ऑनलाईन करण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 2015 मध्ये घेतला होता. त्यानुसार नोव्हेंबर 2016 पासून सहा जिल्ह्यांत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत होता. आता राज्यातील उर्वरित 28 जिल्ह्यांत तो राबविण्यात येणार आहे. बंगळूर येथील भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या सरकारी संस्थेस हे काम देण्यात आले आहे. याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात सुकाणू समिती स्थापन केली आहे.
राज्यात प्रत्येक जागेचे ब्रिटिशकालीन नकाशे आहेत. 1939 साली झालेल्या मोजणीनंतर ते तयार करण्यात आले होते. कागदावरील हे नकाशे आता जीर्ण होऊ लागले असून, त्यांचे आयुर्मान संपत आले आहे. यामुळे आग, पाऊस, भूकंप आदींसह मानवी चुकांमुळे हे रेकॉर्ड नष्ट होण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे या नकाशांचे डिजिटायजेशन केले जाणार असल्याने हे सर्व रेकॉर्ड कायमस्वरूपी जतन करता येणार आहे.
जगाच्या नकाशावरही नेमकी जमीन दिसेल
डिजिटल नकाशे अक्षांश-रेखांशावर तयार होणार आहेत. त्यामुळे जगाच्या नकाशावरही या नकाशानुसार नेमकी जमीन कोठे आहे, ती कशी दिसते हे सहजपणे समजणार आहे. जमिनीच्या हद्दी कायमस्वरूपी स्पष्ट होणार आहेत.
