कोल्हापूर : एमआयडीसीतील प्रियदर्शनी कंपनीवर बालकामगारविरोधी पथकाची कारवाई

शरोली एमआयडीसी (कोल्हापूर) : पुढारी वृत्तसेवा
शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील प्रियदर्शनी पॉलिसॅक या कंपनीवर बाल कामगार विरोधी पथकाने गुरुवारी दुपारी कारवाई केली. यावेळी सुमारे 123 बालमजूर आढळून आले. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या आदेशाने व मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.

पथकात सहाय्यक कामगार आयुक्‍त, फॅक्टरी इन्स्पेक्टर, जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलिस प्रशासन व अवनि संस्थेचा समावेश होता. रात्री उशिरापर्यंत मजुरांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू होते. हे सर्व मजूर पश्‍चिम बंगाल व मिझोराम प्रांतातील आहेत. या कारवाईने बचाव करण्यात आलेल्या अठरा वर्षांखालील सर्व मुलांना सीडब्ल्यूसी (चाईल्ड वेल्फेअर चॅरिटी) या समितीकडे सोपविण्यात येणार आहे. ही समिती सर्व पडताळणी पूर्ण करून कारवाईचे आदेश देईल. त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सहायक कामगार आयुक्‍त अनिल गुरव यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने एक खिडकी योजनेंतर्गत उद्योगांना परवानगी देणे सुरू केल्यापासून फॅक्टरी व्हिजीट बंद झाल्याचे कारखाने निरीक्षक ए. बी. खरडमल यांनी सांगितले. कंपनीच्या ठराविक विभागांमध्ये सोळा ते सतरा वर्षांच्या मुलांना पूर्वीच्या कायद्यानुसार परवानगी होती. त्यामुळे आपल्याकडील ठेकेदारामार्फत काही परप्रांतीय मजुरांना कामावर ठेवले होते; पण त्यांची संख्या दहाच्या आत असेल, असे कंपनीचे संचालक प्रीतम संघवी यांनी सांगितले.अवनि संस्थेने संबंधित कंपनी विरोधात जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. कारवाईदरम्यान सादर करण्यात आलेले आधारकार्ड फेक असू शकतात, तसेच हे मजूर बांगलादेशीही असू शकतात. बालकामगार ठेवणे गुन्हा असताना कमी वेतनावर त्यांच्याकडून जास्त तास काम करून घेतले जाते, अशी ही आपली तक्रार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी अवनिच्या संस्थापक अनुराधा भोसले यांनी केली.

सर्व मजुरांना अवनिची स्कूल बस व अन्य वाहनांतून सीडब्ल्यूसीकडे नेण्यात आले. यावेळी जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालय कोल्हापूरचे संरक्षण अधिकारी अभिमन्यू पुजारी (बाल संरक्षण कक्ष), सरकारी कामगार अधिकारी यशवंत हुंबे, पोलिस मुख्यालयातील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अशोक शिंदे, पोलिस नाईक अब्दुल पटेल यांच्यासह सोळा पोलिस कर्मचारी उपस्थित
होते.