Shaktipeeth Expressway Land Acquisition: शक्तीपीठ महामार्गाबाबत एक मोठी माहिती समोर येत आहे. राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी मात्र पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असलेल्या शक्तीपीठ महामार्गाचे भूसंपादन हे १९५५ च्या कायद्यानुसार केलं जाणार आहे अशी माहिती मिळत आहे. तर फक्त नुकसान भरपाईसाठी २०१३ चा कायदा वापरणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
२०१३ च्या केंद्राच्या कायद्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागात चौपट तर शहरी भागात दुप्पट नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र महाराष्ट्रात २०२१ पासून केवळ दुप्पट नुकसान भरपाई दिली जाते अशी माहिती मिळते.
२०१३ च्या काद्यानुसार किमान ८० टक्के बाधितांची संमती असेल तर भूसंपादन करता येतं. मात्र शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. हे गृहीत धरूनत जमीन संपादनासाठी १९५५ चा कायदा वापरण्याचा घाट सरकार घालत आहे असा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे.
शासनाने काढलेल्या अनेक परिपत्रकात १९५५ च्या कायद्याचा उल्लेख आहे. मात्र ब्रिटीश राजवटीतील असो वा कोणताही कायदा लावून शेतकऱ्यांची जमीन कोणी घेऊ शकणार नाही असा शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष समितीने इशारा दिला आहे.
