Satej Patil on Gokul Politics:
कोल्हापूर : "सरकारने कोल्हापूरकरांचा अपमान केला आहे. ज्यांना साडेपाच हजार मतदारांनी नाकारलं ते तज्ञ कसे असू शकतात. मंत्रिमंडळात कायदा मंजूर झाला तो काळा दिवस आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी सरकारचा खटाटोप सुरू असून कायदा बदलण्याच षडयंत्र चंद्रकांत पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच आहे, असा आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला आहे. ४ शासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीचा निषेध करत त्यांनी आता रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचे आज जाहीर केले.
कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघात (गोकुळ) आता पाच शासकीय सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी (दि. ४) झालेल्या बैठकीत राज्यातील पाचशे कोटींहून अधिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांवर पाच शासकीय सदस्य नियुक्तीला मान्यता दिली.
त्यानंतर आज आयोजित पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांनी या निर्णयाचा निषेध केला. सतेज पाटील म्हणाले की, "गोकुळ अमुलच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गोकुळला डोळ्यासमोर ठेवून कायद्यात हा बदल करण्यात आला आहे. आम्हाला १३ चं बहुमत मिळालं आहे तर मुश्रीफ विरोधात का बसत नाहीत. कोल्हापूरकरांचा अपमान सरकारने केला आहे. सहकाराच्या पंढरीमध्ये असा कायदा करणे हे वाईट आहे," असे सतेज पाटील म्हणाले.
" आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. आमची रणनिती तयार आहे. ज्या मतदारांनी स्पष्ट कौल दिला, त्यांचा अपमान महायुती करत आहे. ९ तारखेला सकाळी दहा वाजता 'कोल्हापूरकरांचा संघर्ष मोर्चा' म्हणून रस्त्यावर उतरणार आहे. न्यायालयीन लढाईसोबत रस्त्यावरची लढाई आम्ही लढणार आहे. कोल्हापूरकरांच्या स्वाभिमानाला ठेच लावण्याचा प्रकार या सरकारने केला आहे. त्यामुळे सर्व कोल्हापूरकरांनी रस्त्यावर उतरावे," असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केलं आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून 'गोकुळ' अध्यक्षपदासाठी दावा करणाऱ्या समविचारी आघाडीला मोठा धक्का बसला असून, या नव्या निर्णयाने 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीची कोंडी फुटणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा वटहुकूम तातडीने काढण्यात येणार असून, त्यानुसार येत्या दोन-तीन दिवसांत या निर्णयानुसार 'गोकुळ'मध्ये पाच सदस्यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे.
नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. मात्र, चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल; पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत.