कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील प्रत्त्येक जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण, आरोग्यविषयक योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. राज्य नियोजन मंडळातंर्गत राज्यातील सहा प्रशासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीत दिलेल्या सूचना, अपेक्षित सुधारणा याची शासनाने दखल घेवून अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्यातील सहा विभागांच्या बैठका घेतल्या असून त्यात झालेली चर्चा, निर्णय, सूचनांचा व अपेक्षित सुधारणांचा सविस्तर अहवाल क्षीरसागर यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना सादर केला.
राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले की, ड वर्ग महापालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. या महापालिकांच्या शाळा व रुग्णालयासमोर अडचणींचा डोंगर आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षण व आरोग्याचा सोई सुविधांसाठी जिल्हा वार्षिक निधीत स्वतंत्र लेखाशीर्षाद्वारे निधी दिला जातो. त्यानुसार राज्यातील ड वर्ग महापालिकेच्या शिक्षण व आरोग्याच्या पायाभूत सोई सुविधांसाठी स्वतंत्र नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करून निधीची तरतूद करावी.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची स्मृतीशताब्दी आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत शाहूंचे विचार पोहचविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात राजर्षी शाहू महाराज अध्ययन केंद्रे स्थापन करण्याबाबत विशेष तरतूद व्हावी. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने प्रत्येक जिल्ह्यात उद्यानामध्ये स्मारक उभारून जेष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र करावे. विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, स्थानिक हस्त कलाकारांना वाव देणारी प्रदर्शन व विक्री केंद्रे, कलादालन स्मृती स्मारक आदी विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती माध्यमातून करावीत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कोल्हापुरात ओपन जिम, ऑल इन वन जिम व मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नाविन्यपूर्ण कामे करण्यात आली आहेत. वित्त विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी त्याची दखल घेतली. ही नाविन्यपूर्ण कामे राज्यभर राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुस्तकाही त्याची दखल घेतली. नाविन्यपूर्ण कामांसाठी प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी नियोजन विभागांतर्गत कायमस्वरूपी निधीची तरतूद करावी.
कोव्हीड तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय, खाजगी आरोग्य यंत्रणांनी ऑक्सिजन व व्हेंटीलेटर्स बेड्स तसेच ऑक्सिजन निर्मिती क्षमता तीन पटीने वाढवावी. चिल्ड्रन व्हेंटीलेटर्सची वाढवावेत. शासन परिपत्रकानुसार रुग्णांकडून उपचाराचे बील आकारणी अवाजवी होत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. अशा रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याचे तसेच शंभर टक्के लसीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.
मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वच जिल्ह्यांत शिक्षण, आरोग्य व उत्पन्नवाढ या बाबी स्थानिक गरजेनुसार राबविल्या जातात. यात उत्पन्न वाढीबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावेत. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या असल्याची माहिती क्षीरसागर यांनी पवार यांना देत राज्याला लाभलेल्या आदिवासी बांधवांच्या मौलिक परंपरांचे, जैवविविधता संवर्धानाचे, स्थानिक भाषा, लिपी यांच्या जतनासाठी मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करावे अशी विशेष मागणीही केली.
जिल्हा वार्षिक योजनांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या कामांचे नियमित मूल्यमापन आवश्यक आहे. या उपक्रमांची फलनिष्पत्ती विचारात घेणे आवश्यक आहे. याकरिता जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी नियमितपणे आढावा घ्यावा. तसेच कार्यान्वयीन यंत्रणांमध्ये समन्वयाच्या अभावा मुळे प्रलंबित राहणाऱ्या कामांबाबत सजग राहून संबधित कामे वेळेत पूर्ण करावीत व शासकीय निधीचे महत्तम उपयोजन करावे.
या दौऱ्यात जिल्हानिहाय नाविन्यपूर्ण योजनेत मंजूर निधी, वाटप करण्यात आलेला निधी, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक निधी किती ? याबाबत माहिती घेण्यात आली. ३१ मार्च अखेर जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत १०० टक्के निधी खर्च होतो. पण याच निधीमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे निधी काढून ठेवला जातो व तो अखार्चिक राहतो याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही संबधितांना करण्यात आल्या आहेत.
या दौऱ्याच्या अनुषंगाने आढावा घेणारा अहवाल तयार करण्यात आला असून हा अहवाल आगामी अर्थसंकल्पाच्या निधी तरतुदीकरिता अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प तयार करताना या अहवालातील प्रमुख सूचना, अपेक्षित सुधारणा यांचा शासन स्तरावर सकारात्मक विचार होवून, आवश्यक बाबींसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष क्षीरसागर यांनी केली.
यासह लवकर या अहवालाची माहितीसाठी प्रत नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि नियोजन मंडळाच्या इतर सदस्यांना देण्यात येणार असल्याची माहितीही राजेश क्षीरसागर यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना दिली.
