कोल्हापूर : सचिन टिपकुर्ले राज्यातील गौण खनिज उत्खननावर घातलेल्या बंदीने मुरूम, माती, काळ्या दगडाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसाय तसेच शासकीय कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे. मुरूम व खडी, क्रश सँडचा शिल्लक साठा संपत आल्याने बांधकाम व्यवसायावरही परिणाम होत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात अंदाजे ८०० ते ९०० क्रशर व तेवढ्याच खाणी आहेत. यावर लाखो लोकांचे रोजगार अवलंबून आहेत. शिरोळ, हातकणगंले, चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज येथे खाणींची संख्या मोठी आहे. कोरोनानंतर काहीशा ऊर्जितावस्थेवर बांधकाम व्यवसाय आला होता. तोच रशिया-युक्रेन युद्धाने इंधन दर वाढत गेले. स्टील, सिमेंटच्या दरातही भरमसाटवाढ झाली. वाढत्या किमतीवर सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांनी कामे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर सरकारने यात लक्ष घालून स्टील, सिमेंटवर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या.
शासनाने यापूर्वी पर्यावरणाचा होणारा र्हास रोखण्यासाठी गौण खनिजावर बंदी घातली आहे. ही बंदी उठवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे; पण या बंदीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. शिल्लक असणारा मुरूम व खडीचा साठा संपत आला आहे. त्यामुळे इमारत, घरांची बांधकामे तसेच रस्त्यांची कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही बांधकामाला मुरूम, खडीही लागतेच. पावसापूर्वी शासकीय कामे लवकरात लवकर संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मालच नसेल, तर कामे कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत तत्काळ निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
गौण खजिन उत्खननावर बंदी घातल्याने शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे.
अनेक वर्षांपासून गौण खनिजाचे उत्खनन होत आहे. पर्यावरणाचा र्हास होण्याला केवळ या खाणीच जबाबदार आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे. शासकीय कामांनाही माल पुरवठा कुठून करणार. शासनाने बंदी उठवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वडार समाज संघाचे अध्यक्ष मुकुंद पोवार यांनी केली.
हेही वाचा
