High Court Ruling Vishalgad Urus
कोल्हापूर : विशाळगडावरील हजरत पीर रेहान मरा साहेब दर्ग्यात बकरी ईद तसेच त्यानंतर पाच दिवस चालणाऱ्या उरूसादरम्यान पशु-पक्ष्यांचा बळी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांनी गुरूवारी (दि.२८) झालेल्या सुनावणीनंतर हा आदेश दिला.
न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन, जिल्हाधिकारी कोल्हापूर, तहसीलदार शाहूवाडी, शाहूवाडी पोलीस निरीक्षक आणि पुरातत्व विभागाला आवश्यक आदेश जारी केले आहेत.
विशाळगडावर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शाहूवाडी पोलिसांनी यापूर्वी तहसीलदारांकडे सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत काही कालावधीसाठी बंदी आदेश लागू करण्यात आले होते. तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यात हिंदुत्ववादी संघटनांकडून आंदोलन, मोर्चे आणि सभा आयोजित होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम ३७ अन्वये निर्बंध लागू केले होते.
याच पार्श्वभूमीवर तहसीलदार शाहूवाडी यांनी पशुबळी, स्वयंपाक आणि चूल पेटविण्यासही मनाई करणारी अधिसूचना काढली होती. शाहूवाडी पोलिसांनीदेखील दंगलीची पार्श्वभूमी आणि संभाव्य तणाव लक्षात घेऊन उरूस, पशुबळी आणि भाविकांच्या मुक्कामासाठी परवानगी नाकारली होती.
राज्य शासन आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अॅड. शिरीष हरे, अॅड. नेहा भिडे आणि सहायक सरकारी वकील अॅड. शुभांगी देशमुख यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना विशाळगडावरील परिस्थिती लक्षात घेता पशुबळीला परवानगी देता येणार नसल्याचे सांगितले.
तर दर्गा ट्रस्टच्या वतीने अॅड. सतीश तळेकर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असून धार्मिक कार्यक्रमांवर बंदी घालून घटनात्मक अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत, असे त्यांनी न्यायालयास सांगितले. तसेच यापूर्वीही न्यायालयाने उरूस आणि पशुबळीस परवानगी दिल्याचा दाखला देण्यात आला.
दर्गा प्रशासनाने उरूसादरम्यान स्वच्छता राखण्याची, पशुबळीतील अवशेषांची योग्य विल्हेवाट लावण्याची तसेच पोलिस प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही न्यायालयात दिली.
उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने मागील अटींवर यंदाही उरूस आणि पशुबळीला परवानगी दिली. तसेच मुख्य प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी ८ जून २०२६ रोजी तारीख निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
