राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : देशातील सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान (असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी-एआरटी) क्षेत्रावर वाढत्या प्रश्नचिन्हांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठे नियामक पाऊल उचलले आहे. यानुसार आयव्हीएफ, भ्रूणसंवर्धन (एम्ब्रिओकल्चर), गर्भ गोठविण्यासाठी (क्रायोप्रिझर्व्हेशन) वापरल्या जाणाऱ्या विशेष माध्यमांचा (कल्चरल मीडिया) आणि रिएजंट्सचा पुरवठा आता केवळ कायदेशीर नोंदणी झालेल्या प्रजनन केंद्रांनाच करता येणार आहे. केंद्रांच्या या निर्णयामुळे देशभरात बेकायदा आयव्हीएफ आणि सरोगसी केंद्रांवर मोठा चाप बसणार आहे.
केंद्र सरकारने मागितला डेटा
देशातील काही आयव्हीएफ केंद्रांमध्ये भ्रूण अदलाबदलीचे आरोप गाजले होते. विनापरवाना आयव्हीएफ व सरोगसी केंद्रांबाबत केंद्र सरकारकडे तक्रारींची संख्या वाढली होती. केंद्र सरकारने देशातील सर्व आयव्हीएफ सेंटरकडून कोरोना काळापासूनचा डेटा मागितला होता. यानंतर आयव्हीएफ प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक रसायनांचा वापर, साठवण, वाहतूक यावर अधिक बारीक नजर ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
आयव्हीएफ सेंटर्सची वाढ
महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरसह खासगी आयव्हीएफ सेंटर्सची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे या निर्णयानंतर राज्यातील सर्व केंद्रांच्या नोंदणीची, प्रयोगशाळांच्या गुणवत्तेची आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या वापराची तपासणी अधिक कठोर होण्याची शक्यता आहे.
परवाना आवश्यक
यासाठी परवान्याशिवाय सुरू असलेल्या केंद्रांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना जारी दिल्या आहेत. अशा घटकांना मोठ्या शिक्षेला सामोरे जावे लागू शकते. याशिवाय, आयव्हीएफ प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा आणि रिएजंट्सचा समावेश वैद्यकीय उपकरणे नियम २०१७ अंतर्गत केल्यामुळे त्याची आयात किंवा उत्पादन करण्यासाठी परवाना आवश्यक केला आहे. उत्पादक, आयातदार आणि वितरकांना केवळ नोंदणीकृत एआरटी केंद्रांनाच पुरवठा करण्याची सक्ती केली आहे.
दीड अब्ज डॉलर्सची उलाढाल
भारतात २ हजारांहून अधिक आयव्हीएफ केंद्रे कार्यरत आहेत आणि या बाजारपेठेचे आकारमान दीड अब्ज डॉलर्सपर्यंत असून, अमेरिकेनंतर भारत दुसऱ्या क्रमांकाची बाजारपेठ मानली जाते. भारतात दरवर्षी सुमारे दोन ते अडीच लाख आयव्हीएफ सायकल्स पार पडतात. २०३० पर्यंत हा आकडा ४ लाख सायकल्सपर्यंत पोहोचू शकतो. यासाठी छोट्या शहरांपर्यंत आयव्हीएफ सेंटर्सचे लोण पोहोचले असले, तरी ४० ते ५० टक्के केंद्रे परवानाधारक नसल्यामुळे पुरवठादाराकडून कमी किमतीत साहित्य खरेदी करत असल्याची शक्यता आहे.
