Gokul Board Member Controversy
आशिष पाटील
गुडाळ : गोकुळच्या संचालक मंडळाची संख्या 21 वरून 25 करण्याच्या विषयाला महाडिक गटाच्या संचालिका सौ. शौमिका महाडिक यांनी संचालक मंडळ बैठकीत आणि मंगळवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत उघड विरोध केल्यानंतरही हा ठराव मंजूर झाला असला तरी महाडिक गटाच्या विरोधामुळे या ठरावाला शासन मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया खडतर असल्याचे संकेत आहेत.
मंगळवारी झालेल्या गोकुळच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संचालक मंडळातील निर्वाचित सदस्य वाढविण्यासंदर्भात चा विषय पत्रिकेवर ठेवण्यात आलेला विषय क्रमांक 9 चा ठराव वादग्रस्त ठरणार आहे. या विषयाचा ठराव मंजूर करण्याला महाडिक गटाच्या संचालिका सौ. शौमिका महाडिक आणि त्यांच्या समर्थकांनी विरोध करत नामंजूर नामंजूर च्या घोषणा दिल्या. मात्र सत्तारुढ गटाच्या समर्थकांनी मंजूर मंजूर च्या जोरदार घोषणा देत हा ठराव मंजूर करून घेतला. यापूर्वी 15 जुलै च्या संचालक मंडळ सभेतही या विषयाला सौ शौमिका महाडिक यांनी विरोध केल्यानंतर वीस विरुद्ध एक मताने हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.
गोकुळच्या विद्यमान संचालक मंडळातील निर्वाचित संचालकांची संख्या 21 असून त्यामध्ये 16 जागा सर्वसाधारण गटात तर 5 जागा राखीव प्रवर्गातील आहेत. नव्या पोटनियम दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्यास सर्वसाधारण जागांची संख्या 20 आणी आरक्षीत ५ अशी निर्वाचित संचालकांची संख्या 25 होणार आहे.
जम्बो संचालक मंडळ करून महायुती मधील आणि आ. सतेज पाटील यांच्या सह महाविकास आघाडीतील येतील त्या घटकांना सोबत घेऊन गोकुळची आगामी निवडणूक बिनविरोध किंवा एकतर्फी करण्याचा ना.हसन मुश्रीफ यांचा छुपा अजेंडा असल्याची महाडीक गटाची शंका आहे. म्हणूनच या गटाने या विषयाला उघड विरोध केल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, या विषयाला संचालक मंडळ आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर या ठरावाला शासनाच्या सहकार खात्याची मंजुरी 60 दिवसात घेणे बंधनकारक आहे. शासनाच्या अंतिम मंजुरी नंतरच गोकुळचा जुना पोटनियम दुरुस्त होणार आहे. महाडिक गटाचा विरोध पाहता शासनाची हीच मंजुरी कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील जरी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे असले तरी प्रशासन प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बाबीत थेट हस्तक्षेप करू शकतात.
गोकुळच्या बाबतीत महाडिक गट सांगेल तीच पूर्व दिशा अशीच मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांची यापूर्वीची भूमिका राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील दूध संस्थांच्या मंजुरी आणि कारभारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती असो अथवा गोकुळ मध्ये महायुतीचाच चेअरमन होण्यासंदर्भात महाडिक गटाचा आग्रह असो ना. फडणवीस यांनी नेहमीच महाडिक गटाची पाठराखण केली आहे.
आता ना. हसन मुश्रीफ हे महाडिक गटाची समजूत काढण्यात यशस्वी होणार का ? जिल्ह्यातील महायुती मधील दोन घटकांमध्ये सुरू झालेल्या या संघर्षावर राज्य पातळीवरील महायुतीचे नेते काय निर्णय घेणार याकडे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागुन राहीले आहे.
