आनंदा केसरे
बांबवडे : राज्याच्या गृह विभागाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या प्रसिध्दीसाठी वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुरस्कार देण्यासाठी उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्याकरिता गठीत करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पत्रकार क्षेत्रात तसेच सामाजिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सकारात्मक कार्याला प्रसिद्धी देणाऱ्या पत्रकारांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ही राज्य शासनाची अत्यंत महत्त्वाची योजना मानली जाते. गावांमधील वाद-विवाद, सामाजिक तणाव आणि न्यायालयीन प्रकरणे कमी करून परस्पर सामंजस्य निर्माण करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अनेक गावांनी या मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी केली असून, त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात ग्रामीण पत्रकारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
यासाठी शासनाने यापूर्वी वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांना पुरस्कार देण्यासाठी गुणवत्तेनुसार निवड प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीद्वारे पत्रकारांच्या बातम्यांचे परीक्षण करून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बातमीदारांचा गौरव करण्यात येणार होता. मात्र आता हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आल्याने पत्रकार संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पत्रकारांचे म्हणणे आहे की, ग्रामीण भागातील अनेक बातमीदार अत्यंत मर्यादित साधनांमध्ये काम करत असतात. समाजातील सकारात्मक बदल आणि तंटामुक्त गावांच्या यशोगाथा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते सातत्याने प्रयत्न करत अशावेळी पुरस्कार योजना आणि निवड समिती रद्द केल्यामुळे त्यांच्या कामाची दखल घेण्याची संधी कमी झाली आहे.
दरम्यान, काही प्रशासनिक अधिकाऱ्यांचे मत असे आहे की, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निकषांबाबत विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित होत होते. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला असावा. मात्र शासनाकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. या निर्णयामुळे आता ग्रामीण पत्रकारांच्या प्रोत्साहनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने पत्रकारांच्या योगदानाचा योग्य सन्मान राखत अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह पद्धतीने नवीन धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी विविध पत्रकार संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
