राजेंद्र जोशी
Mother Tongue Education Issues
कोल्हापूर : एकीकडे सीमाभागातील मराठी कुटुंबांवर कन्नड भाषेची सक्ती करायची आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच राज्यातील लाखो विद्यार्थी कानडी भाषेत नापास होत आहेत. या विरोधाभासामुळे कर्नाटक सरकारचा भाषिक धोरणातील दुटप्पीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या दहावीच्या निकालात कर्नाटकात तब्बल 1 लाख 81 हजार 149 विद्यार्थी कन्नड विषयातच नापास झाले आहेत. ही आकडेवारी, आधी आपले घर सुधारावे की दुसर्याच्या घरावर दगड फेकावेत, हा प्रश्न निर्माण करणारी आहे.
कर्नाटक सरकारने नुकताच पहिली ते पाचवीसाठी कन्नड सक्तीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बेळगाव महापौरांच्या गाडीवर कन्नड फलक लावण्यासाठी झालेला अतिउत्साह, या दोन्ही घटना सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाच्या जखमेवर मीठ चोळणार्या आहेत. मात्र, भाषेची सक्ती किती पोकळ ठरते, हे कर्नाटकच्याच निकालाने सिद्ध केले.
गेली 64 वर्षे सीमाभागातील मराठी माणूस भाषिक अत्याचाराचा सामना करत आहे. मातृभाषेतून शिक्षण हेच सर्वाधिक परिणामकारक असते, हे जगभरातील संशोधनाने सिद्ध केले आहे. चीन, जर्मनी, जपान यांसारखे प्रगत देशही मातृभाषेलाच प्राधान्य देतात. पण, कर्नाटकात मात्र मराठी माणसावर कन्नड लादण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.
भाषेचे सौंदर्य सक्तीने खुलत नाही, त्यावर प्रेम करायला शिकवावे लागते. मातृभाषेतून दिलेले शिक्षण हे सर्वाधिक परिणामकारक असते. स्वत:चे घर पेटलेले असताना दुसर्यांवर भाषिक सक्ती लादण्याचा अट्टाहास कशासाठी? हा प्रश्न केवळ कर्नाटक किंवा महाराष्ट्राचा नाही, तर भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली होणार्या सक्तीचा आहे.
हा भाषिक अहंकार जागा झाला की, दुकानांच्या पाट्या किंवा इतर भाषिक प्रतीकांना लक्ष्य केले जाते. पण, खरा प्रश्न आपल्या भाषेच्या संवर्धनाचा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आहे. मराठी भाषेचे सौंदर्य मालवणीसारख्या बोलीभाषेतील शेकडो म्हणींमधूनही दिसून येते. ही विविधता जपण्याऐवजी आपण सक्तीच्या राजकारणात अडकलो आहोत. सरतेशेवटी, दहावीच्या निकालांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांच्या राज्यकर्त्यांना त्यांच्याच तरुण पिढीने आरसा दाखवला आहे. दुसर्यांवर भाषा लादण्यापेक्षा आपल्या मातृभाषेची गुणवत्ता आणि गोडी कशी वाढेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज या निकालांनी अधोरेखित केली आहे.
दहावीच्या परीक्षेत कन्नड प्रथम भाषा म्हणून निवडलेल्या 4.27 लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 57.61% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. याचाच अर्थ, जवळपास 43% विद्यार्थी स्वतःच्या मातृभाषेत अडखळत आहेत. हा प्रश्न केवळ कर्नाटकापुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातही मराठी अस्मितेचा अंगार फुलवणार्या संघटना आहेत; पण इथेही दहावीच्या परीक्षेत सर्वाधिक 38 हजारांहून अधिक मुले मराठीतच नापास झाली आहेत.
