बिद्री; पुढारी वृत्तसेवा : बिद्री साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारात कारखाना व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारच्या लेखापरीक्षणास तयार असल्याचे आम्ही अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणाचे आंम्ही स्वागतच करीत आहोत, अशी माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
निवडणुकीच्या तोंडावर सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बिद्री साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा आदेश काढला होता. हा सहकार मंत्र्यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने १० मे २०२४ रोजी झालेल्या सुनावनीत रद्द करून लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय दिला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, 'बिद्री'च्या निवडणुकीत कारखाना व्यवस्थापनाच्या कारभारावर टीका किंवा आरोप करण्यासाठी विरोधकांकडे कोणतेही मुद्दे उपलब्ध नव्हते. विरोधी मंडळींनी लेखापरीक्षणातील काही मुद्यांचा चुकीचा अर्थ लावून हवा तसा चौकशी अहवाल करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणून चुकीचा अहवाल तयार करुन घेतला. या अहवालानुसार चौकशी करुन कारखान्यावर प्रशासक मंडळ नेमण्याचे कुटील कारस्थान त्यावेळी विरोधी मंडळीचे होते. याबाबत सहकार मंत्री यांनी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या लेखापरीक्षणास स्थगिती दिली होती. ती उच्च न्यायालयाने उठवली असून कारखान्यास दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. कारखान्यामध्ये आम्ही कोणताही चुकीचा कारभार केलेला नसून लेखापरीक्षण करण्याच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. कारखाना प्रशासनाकडून सबंधित लेखापरीक्षकांना सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल. लेखापरीक्षणामध्येही कारखान्याचा कारभार योग्य असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास येईलच, असेही पत्रकात म्हटले आहे.
विरोधकांचा शासकीय यंत्रणेवर दबाब !
'बिद्री ' चा कारभार चोख व पारदर्शी आहे. पण विरोधी मंडळी लेखापरीक्षणाचे आंकड तांडव करीत आहेत. आम्ही लेखा परीक्षणाचे स्वागत केले आहे. मात्र विरोधकांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करु नये, असा मार्मिक टोला अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.
हेही वाचा :
