जयसिंगपूर : पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील साखर कारखान्याच्या गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येवून गुर्हाळघरांना एफआरपीच्या कायद्यात अडकवून टाकला आहे. गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या परवानग्या यामध्ये गुंतवून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक आरिष्टात सापडलेले गुर्हाळघर बंद पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे इथेनॅाल निर्मीतामध्ये गुर्हाळघरांना परवानगी दिल्यास परिसरातील गुर्हाळघर एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती केल्यास ऊस उत्पादक शेतकर्यांना याचा लाभ होणार असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडून धोरण निश्चित करण्याची मागणी स्वाभिमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यामध्ये साखर उद्योगाबरोबर गुळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. साखर कारखान्याच्या निर्मितीच्या आधी गुळ उद्योगाने शेतकर्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. ज्यापध्दतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मीती केली. त्याचप्रमाणे गुर्हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गुळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गुर्हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. यामध्ये राज्य सरकारने गुर्हाळघरांनी एफआरपी बंधनकारक केल्यास गुळ उत्पादकासमोर नवे संकट उभे राहणार आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गुर्हाळघरांना इथेनॅाल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्यावेळेस गुळाचे दर कमी होतील त्याकाळात ऊसाच्या रसापासून सिरप टू इथेनॅाल करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गुर्हाळधारक एकत्रित येवून टँकरने रस एकत्र केल्याने उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॅाल निर्मीती करू शकतील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात अआले अआहे.
हेही वाचलंत का?
