कसबा बावडा : गोकुळ दूध संघाच्या सत्तासंघर्षात शासननियुक्त चार सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने कोल्हापूरच्या राजकीय व सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीतून मिळालेल्या जनमताच्या कौलाला शासनाच्या निर्णयाने सुरुंग लावला जात असल्याची तीव्र भावना व्यक्त करत आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील 'राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी'च्या समर्थकांनी समाजमाध्यमांवर निषेधाची राळ उडवून दिली आहे. ‘लोकांच्या मताला किंमतच नसेल, तर निवडणुका घेता कशाला?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, आता चार शासननियुक्त सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार असल्याने सत्तेची गणिते बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे निवडणुकीतून मिळालेल्या कौलावर शासननियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून मात करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका समर्थकांकडून केली जात आहे.
‘निवडणुका घेण्यापेक्षा २५ संचालक शासनानेच नियुक्त केले असते, तर संस्थेचा निवडणूक खर्च तरी वाचला असता,’ अशा उपरोधिक प्रतिक्रियाही समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत. ‘हुकूमशाही आली’, ‘सरकारचा जाहीर निषेध’, ‘संविधान बचावाच्या घोषणा देणाऱ्यांनीच लोकशाहीचा गळा घोटला’, अशा शब्दांत निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ‘नेपाळ पॅटर्न’, ‘सहकार क्षेत्राची वाट लावण्याची सुरुवात’ अशा तीव्र शब्दांत महायुतीच्या निर्णयावर टीका होत असून, नागरिकांनी निषेधाचे स्टेटस ठेवून आवाज उठवावा, असे आवाहनही केले जात आहे.
गोकुळच्या सत्तासंघर्षातून आता सहकारातील लोकशाही विरुद्ध शासन हस्तक्षेप असा नवा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीपूर्वी शासननियुक्त सदस्यांच्या निर्णयाने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या निर्णयाचे पडसाद आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.