Gokul Election
गुडाळ : आशिष ल. पाटील
बहुचर्चित गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ आघाडी आणि विरोधकांच्या शह-कटशहाच्या राजकारणात गोकुळची निवडणूक लांबणीवर जाणार हे आता स्पष्ट झाले असून ४ मे ला संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर शासनाकडून शासकीय प्रशासक नियुक्त होणार की, अशासकीय सदस्यांचा समावेश असलेले प्रशासक मंडळ? याकडे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, गर्जनाच्या प्रकाश बेलवडे यांनी गोकुळच्या सत्तारूढ मंडळींच्या मागे एका मागोमाग एक लावलेले चौकशांचे शुक्लकाष्ट आणि पाठोपाठ न्यायालयीन याचिका दाखल करून त्यांना बेजार केले असले तरी बेलवडे यांच्या मागे कोणत्या अदृश्य 'महा'शक्तीचे बल आहे हे आता उघड गुपित आहे.
गोकुळच्या सत्तारूढ आघाडीला अपेक्षित सहकार्य न करणारे सहाय्यक निबंध (दुग्ध) प्रदीप मालगावे यांची एका रात्रीत बदली करून सत्तारूढ आघाडीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांना शह दिल्याची चर्चा होती. मात्र नूतन निबंधकांनी पदभार सांभाळण्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तातडीने जाहीर केलेल्या गोकुळच्या मतदार यादी कार्यक्रमाला थेट व्हाया मुंबईतून पुण्यामध्ये स्थगिती देण्यात यशस्वी होत अदृश्य शक्तीने प्रतिशह दिल्याचे बोलले गेले.
गोकुळच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवरील या संघर्षाला अनेक पदर असल्याची चर्चा आहे. गोकुळ निवडणुकीतील कागलमध्ये असलेला केंद्रबिंदू अस्थिर करणे, निवडणुकीच्या जागा वाटप चर्चेत सत्तारूढ म्हणून असलेली बार्गेनिंग पॉवर कमी व्हावी, संभाव्य जागा वाटप ठरावांच्या कोट्यावर नव्हे तर पक्षांच्या ताकदीवर ठरावे, असे अनेक आडाखे यामागे असल्याचे बोलले जाते.
गेल्या पंधरवड्यात सत्तारूढ संचालक मंडळाने न होणाऱ्या बिनविरोध निवडणुकीचे घोंगडे गळ्यात घेऊन जिल्ह्यातील महायुतीच्या काही नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्या दौऱ्यात हेतूपुरस्कर महायुती मधीलच काही विशिष्ट घटकांना टाळल्याने दुखावल्या गेलेल्या इगोतून या संघर्षाला अधिकच खत-पाणी मिळाल्याची चर्चा आहे. त्यातूनच आता गोकुळ मध्ये ४ मे नंतर विद्यमान संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळू नये यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पश्चिम महाराष्ट्रात सर्वत्र राष्ट्रीय काँग्रेसची दाणादाण उडाली असताना कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र महायुतीला समर्थपणे टक्कर देत लक्षणीय यश मिळवलेले आ. सतेज पाटील हे महायुतीचे मोठे टार्गेट आहेत. आ. पाटील यांच्याकडे सध्या गोकुळच्या सत्तेची आणि निर्णय प्रक्रियेची निम्मी मालकी असून त्यांना गोकुळ मधील सत्तेतुन मुदत संपल्यावर तातडीने पायउतार करणे कसे आवश्यक आहे. ते मुंबईत योग्य ठिकाणी व्यवस्थित पटवून दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आ. पाटील यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचे निमित्त करत योग्य तो निशाणा साधण्यात मुश्रीफांच्या भाषेतील ती अदृश्य शक्ती यशस्वी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
संभाव्य प्रशासक नियुक्तीवरून न्यायालयीन दावे-प्रतिदावे न झाल्यास मे मध्ये गोकुळचा कारभार शासकीय प्रशासकांच्या हाती जाणार? की काही वर्षांपूर्वी बिद्री साखर कारखान्यावर नेमलेल्या शासकीय अधिकारी आणि अशासकीय सदस्य अशा प्रशासकीय मंडळाकडे जाणार? याची जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकीय क्षेत्राला उत्सुकता आहे.
