अनिल देशमुख
कोल्हापूर : जिल्ह्यात ‘एसआयआर’दरम्यान 2002 नंतर मतदारयादीत नावे समाविष्ट झालेल्या 14 लाख 9 हजार 52 मतदारांवर विशेष लक्ष ठेवले जाणार आहे. या मतदारांकडून अधिकचे पुरावे, कागदपत्रे घेतली जाणार आहेत. यामध्ये तरुण मतदारांसह विवाहित महिलांची संख्या अधिक आहे.
जिल्ह्यात ‘एसआयआर’ची पूर्वतयारी सुरू आहे. त्याद्वारे 2022 आणि 2002 च्या मतदारयादीतील मतदारांचे मॅपिंग केले जात आहे, ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात मतदारांच्या मॅपिंगचे काम 64.90 टक्के झाले आहे. प्रत्यक्ष ‘एसआयआर’चे काम सुरू होईपर्यंत उर्वरित मतदारांच्या मॅपिंगचे कामही गतीने पूर्ण होईल, अशी शक्यता आहे. ‘एसआयआर’मध्ये 2002 च्या मतदारयादीत नाव नसलेल्या, सध्याच्या मतदारांची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. ही संख्या 14 लाख 9 हजार 52 आहे. यामध्ये तरुण मतदारांसह विवाहित महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे.
‘एसआयआर’ म्हणजे का?
‘एसआयआर’ (स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रीव्हिजन) म्हणजे मतदारयाद्यांचे सखोल पुनरावलोकन. आयोगाने पहिल्या टप्प्यात बिहार राज्यात ‘एसआयआर’ कार्यक्रम राबविला होता. राज्यातही 1 एप्रिलपासून तो सुरू केला जाणार होता. मात्र, तो काहीसा लांबला आहे. मात्र, त्याची पूर्वतयारी सुरू आहे.
विवाहित महिलांना द्यावे लागणार माहेरचे पुरावे
2002 नंतर जिल्ह्यातील मतदारयादीत नाव समाविष्ट असलेल्या मतदारांत विवाहित महिलांची संख्या अधिक आहे. या महिलांना पुरावे द्यावे लागणार आहेत. 2002 मध्ये माहेरच्या ठिकाणच्या यादीतील नोंद, आई-वडिलांच्या नावाची नोंद असलेली कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. ही कागदपत्रे जमवताना दमछाक होत आहे. 2002 नंतर मतदारयादीत नाव समाविष्ट झालेल्या मतदारांचे अन्य कौटुंबिक नातेसंबंधानुसार, त्यांच्या आई-वडिलांचे यादीतील नाव, पत्ता याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानुसार आधारकार्ड, जन्मदाखला आदी पुराव्यासाठी कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत.
तहसील कार्यालयात मिळणार 2002 च्या मतदारयादीतील नोंदी
विवाहित महिला अथवा स्थलांतरित मतदारांना 2002 च्या मतदारयादीतील मतदार नोंद पुरावा म्हणून सादर करायची असेल, तर ती त्यावेळी ज्या ठिकाणी होते, त्या तहसील कार्यालयात उपलब्ध होणार आहे. त्याकरिता नकलेचा अर्ज द्यावा लागेल. त्यावर कार्यालयाकडून त्या नोंदीची सत्यप्रत दिली जाईल.
दाखल पुराव्यांचीही सत्यता तपासणार
विवाहित महिलांनी सादर केलेल्या माहेरकडील कागदपत्रांची विशेषत: ती परराज्यातील असतील, तसेच जिल्ह्यातील यादीत नाव असेल आणि संबंधितांचे मूळ परराज्यातील असेल, तर त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची कागदपत्रे त्या त्या स्थानिक प्रशासनाकडे पाठवून त्याची सत्यताही तपासली जाणार आहे.
‘हे’ करत आहेत पडताळणी
3,450 बीएलओ (बूथ लेव्हल अधिकारी) : सध्या ऑनलाईन मॅपिंग सुरू आहे. ‘एसआयआर’ सुरू झाल्यानंतर घरोघरी जाऊन मतदारांची पडताळणी करणार.
321 पर्यवेक्षक (बूथ लेव्हल सुपरव्हायझर) : बीएलओंकडून सुरू असलेल्या मॅपिंगच्या कामावर नियंत्रण. कागदपत्रांची पडताळणी.
बूथ लेव्हल प्रतिनिधी : प्रत्येक राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल प्रतिनिधी संबधित मतदारांना कोणती कागदपत्रे सादर करायची, ती कुठे
मिळणार, 2002 च्या मतदारयादीतील नोंदी
कुठे मिळणार याची माहिती देऊन प्रत्यक्ष मदत करणार.
