कोल्हापूर ः पुढारी वृत्तसेवा
महिलांच्या विकासात आर्थिक स्वावलंबनाचा फार मोठा वाटा असतो. महिलांच्या हक्काचे अर्थार्जन त्यांच्यातील निर्णयक्षमता, कौशल्य यांना बळकटी देतात. महिलांच्या व्यक्तिमत्त्वातील हाच गुण ओळखून महाराष्ट्र सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने महिलांमध्ये आर्थिक स्वावलंबनाची भावना रुजवली, असे प्रतिपादन कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी केले. ‘पुढारी न्यूज विकास समिट’ कार्यक्रमात महिला व बालकल्याण विकासाच्या मुद्द्यांवर के. मंजुलक्ष्मी यांच्याशी संवाद साधण्यात आला.
शाळांतून गुड टच, बॅड टच उपक्रम, शिबिरे
महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, महिला आरोग्याला प्राधान्य
प्रश्न : राज्यात महिला व बालकल्याण विभागाकडून रावबण्यात येणार्या योजना महिलावर्गासाठी कितपत उपयोगी पडतात?
के. मंजुलक्ष्मी : महापालिकेमार्फत योजना राबवताना स्थानिक गोष्टींचा अभ्यास म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. याद़ृष्टीने महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून महिला व बालकांसाठी योजना राबवत असताना या दोन्ही घटकांचा विकास कसा होईल, हाच प्रयत्न असतो. ‘पिंक रिक्षा’ योजनेचा फायदा कित्येक महिलांना झाला आहे. यासाठी कोल्हापुरात सध्या सहाशे महिलांची पिंक रिक्षासाठी कर्जप्रक्रिया सुरू आहे. केवळ आणि केवळ महिलांनाच डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे मनोधैर्य योजनेचा लाभ कोल्हापुरातील अधिकाधिक महिलांना व बालकांना मिळवून देण्यासाठीही विविध उपक्रम राबवले जातात.
प्रश्न : शाळांमधील मुलींची गळती थांबवण्यासाठी काय करता येईल?
के. मंजुलक्ष्मी : मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकार, प्रशासन नेहमीच तळमळीने काम करते. मात्र, शाळांमधील मुलींची गळती हा प्रश्न सामाजिकस्तरावर विचार करायला लावणारा प्रश्न आहे. अर्थात, मुलींची शाळा सोडण्याची विविध कारणे आहेत. सकारात्मक बाब ही म्हणता येईल की, गेल्या काही वर्षांत मुलींचे शालेयस्तरावरील गळतीचे प्रमाण कमी होत आहे. महापालिकेच्या 54 शाळांच्या व्यवस्थापनाबाबत मुलींच्या शिक्षणविषयक सुविधांना प्राधान्य देणार्या योजना सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी मुलींचा घर ते शाळा हा प्रवास सुरक्षित व्हावा, यासाठी मोफत बस योजना सुरू केली आहे.
प्रश्न : स्थानिक शाळांतून बालअत्याचाराचे प्रकार वाढत आहेत, त्याबाबत प्रशासन कोणते पाऊल उचलू शकेल?
के. मंजुलक्ष्मी : महापालिकेच्या वतीने अशा घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय मुलींना गुड टच म्हणजे काय आणि बॅड टच म्हणजे काय? शरीराच्या कोणत्या अवयवाला स्पर्श केला तर ते चुकीचे आहे, याबाबत जागृती करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मुलांना या गोष्टी रंजकपणे समजाव्यात यासाठी कार्टून व्यक्तिरेखांचा खुबीने वापर केला आहे. तसेच दहा हजार माहितीपत्रकांचे वितरण केले आहे. चुकीचा स्पर्श झाला तर तातडीने शिक्षकांना किंवा पालकांना मुलांनी सांगावे, यासाठी त्यांच्या मनातून त्या स्पर्शाविषयीची भीती काढून टाकण्यासाठी संवाद साधला जात आहे. स्वसंरक्षणाचे धडे देऊन मुलींना सक्षम करण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन हादेखील या उपक्रमातील एक महत्त्वाचा भाग आहे.
प्रश्न : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने महिलांना सुविधा देण्यासाठी काय करता येईल?
के. मंजुलक्ष्मी : महिला स्वावलंबी, निर्णयक्षम कशा होतील याचा आराखडा केला जात आहे. कोल्हापूर महापालिका आणि जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण निधीच्या 22 टक्के निधी हा प्राधान्याने महिलांंसाठी राखीव ठेवला आहे. सध्या महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर वाटतो. महिलांची याबाबत प्रचंड कुचंबणा होत असून, त्याचा थेट परिणाम महिलांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढण्यावर होत आहे. महिलांच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या वाढवणे व उपलब्ध असलेल्या स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती करणे यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
प्रश्न : लाडकी बहीण या योजनेचा महिलांवर किती प्रभाव पडला?
के. मंजुलक्ष्मी : गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र सरकारने अनेक प्रभावी योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी तीन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करता येईल. ही योजना जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आली. महिलांमध्ये या योजनेबाबत असलेली प्रचंड उत्सुकता, अर्ज भरण्यासाठी प्रतिसाद हे सर्वच योजनेच्या प्रभावीपणाचे संकेत देणारे होते. ही योजना म्हणजे सर्वसामान्य महिलांना त्यांच्या हातात येणार्या पैशांचे काय करायचे, ते कुठे आणि कसे खर्च करायचे याच्या पूर्णपणे निर्णय स्वातंत्र्याची किल्ली होती. या योजनेचे पैसे मिळाल्यानंतर तळागाळातल्या महिलांना हक्काचे पैसे मिळाल्याचा आनंद आणि समाधान मिळाले.