बिद्री: पुढारी वृत्तसेवा: इचलकरंजीला सध्या उपलब्ध असणारे पाण्याचे स्त्रोत व पाण्याची गरज याचे लेखापरीक्षण व्हावे. त्यातून इचलकरंजीला पाणी कमी पडणार असल्यास तर कृष्णेतून पाणी उपलब्ध होऊ शकते. दूधगंगा काठावरील लोक भावनेचा विचार करून इचलकरंजी सुळकूड पाणी योजना अन्यत्र ठिकाणावरून करावी, अशा मागणीचे निवेदन दूधगंगा बचाव कृती समितीच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले.
राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार राजेश पाटील-यड्रावकर, खासदार संजय मंडलिक, आमदार प्रकाश आबिटकर, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे, गोकुळचे अध्यक्ष अरुण डोंगळे, राजेखान जमादार, अतुल जोशी यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
या निवेदनात म्हटले आहे की, काळम्मावाडी प्रकल्पातील गळतीचे प्रमाण वाढले आहे. धरणातील पाणीसाठा गेली दोन वर्षे कमी ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे धरणातील गळतीच्या उपाययोजनेसाठी त्वरीत निधी उपलब्ध करून द्यावा. पाणीसाठा कमी असल्यामुळे उपसाबंदीचे धोरण ठेवल्यामुळे दूधगंगा नदीकाठावरील पिकांना हानी पोहोचली होती. पुन्हा पाण्याचे विभाजन झाले, तर दूधगंगा नदी कोरडी पडण्याची शक्यता आहे. दूधगंगा नदीवरून सुळकूड योजनेतून इचलकरंजीला पाणी देण्याच्या प्रस्तावित योजनेला राधानगरी, भुदरगड, कागल, करवीर, शिरोळ, चिकोडी निपाणी येथील नागरिकांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे जनभावना लक्षात घेऊन ही योजना रद्द करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी इचलकरंजी प्रस्तावित पाणीपुरवठा योजनेची माहिती घेऊन कोणावर अन्याय होणार नाही. योग्य तो तोडगा काढू, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
हेही वाचा
