कोल्हापूर : महायुतीचे सरकार घेणारे नाही, तर जनतेला देणारे सरकार आहे. पूर्वीचे सरकार हप्ते घेत होते, आमचे सरकार लाडक्या बहिणींच्या खात्यात भाऊबीज म्हणून हप्ते टाकत आहे. याच बहिणींना आता आम्हाला लखपती बनवायचे आहे. यामुळे हरियाणाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करा आणि पुन्हा महायुतीलाच साथ द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी ऐतिहासिक दसरा चौकात केले. कोल्हापूर शहरातील 4 हजार 200 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचा प्रारंभ त्यांच्या हस्ते झाला. पावसात झालेल्या या कार्यक्रमाला महिला, नागरिकांची गर्दी होती.
अडीच वर्षांतील महाविकास आघाडी सरकारचे काम बघा आणि दोन वर्षांतील महायुतीच्या सरकारचे काम बघा. लाडक्या बहिणींचे खाते बंद करण्यासाठी निघालेल्यांना बरोबर लक्षात ठेवा, असे आवाहन करत, लाडक्या बहिणींना या योजनेवरून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला, जे लोक म्हणतात, ही योजना फसवी आहे, ती बंद पडणार. त्यांना माता-भगिनींच्या तोंडातील घास काढून घेऊन काय मिळणार आहे? असा सवालही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
यापूर्वी योजना नव्हत्या का? लाभार्थी नव्हते का? लाभार्थी होते; मात्र कटकटी नको म्हणून अनेकजण लाभ सोडून देत होते. कारण, त्यावेळी देणारे सरकार नव्हते, माझे काय? म्हणणारे होते; पण आता हे देणारे सरकार आहे. सर्वसामान्यांत जाऊन काम करणारे सरकार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने बंद पाडलेले प्रकल्प आम्ही सुरू केले आहेत. विकासातील गतिरोधक काढून टाकले आहेत. राज्यात आठ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली. एकीकडे हे सरकार विकास करत आहेच, तर दुसरीकडे कल्याणकारी योजनाही राबवीत आहे, त्यातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही तर सुपरहिट ठरली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.
ही योजना सुरू केली तेव्हा विरोधकांनी ती फसवी आहे, निवडणुकीसाठी आहे, असे म्हणत योजनेला बदनाम केले, असा आरोप करत शिंदे म्हणाले, लाडक्या बहिणींच्या खात्यावर जसे पैसे जमा होऊ लागले, तसे ही योजना पुढे टिकणार नाही, असे विरोधक सांगू लागले. काही लोक न्यायालयातही गेले; पण न्यायालयाने त्यांना सणसणीत मुस्काटीत लगावली आहे. आता आचारसंहितेमुळे लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार नाही, असे गैरसमज विरोधक पसरवत होते; पण आचारसंहितेचा अडसर नको म्हणून आम्ही ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्याचेही पैसे बहिणींच्या खात्यावर जमा करण्यास सरुवात केली आहे. आजच 2 कोटी 30 लाख बहिणींच्या खात्यात 17 हजार कोटी रुपये जमा केल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. हे सरकार अ‍ॅडव्हान्स देणारे आहे, अ‍ॅडव्हान्स घेणारे नाही, असा टोला लगावत हीच काय, कोणत्याही योजना बंद पडणार नाहीत, यासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विकासकामांना मोठा निधी देऊन कोल्हापूरला नेहमीच झुकते माप दिल्याचे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. क्षीरसागर म्हणाले, 2019, 2021 मध्ये कोल्हापूरला महापुराने वेढा दिला असतानाही त्याही परिस्थितीत एकनाथ शिंदे हे कोल्हापूरकरांच्या मदतीला धावले. आता पुन्हा पुराचे संकट येऊ नये म्हणून 3,200 कोटी रुपयांचा निधी कोल्हापूर, सांगलीच्या पूरनियंत्रण कामासाठी दिला आहे. इतका निधी देणारा मुख्यमंत्री आजवर कोल्हापूरला मिळाला नाही. महापालिकेतील रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खा. धनंजय महाडिक, माजी खा. संजय मंडलिक, माजी आमदार अमल महाडिक आदी उपस्थित होते.
महापालिकेतील रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याच्या ऑर्डर आचारसंहितेपूर्वीच द्या, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यासपीठावरून दिला. त्यानंतर कार्यक्रम संपताच केएमटीतील महिला वाहक कर्मचारीही तेथे उपस्थित होत्या. त्यांच्या ऑर्डर निघाल्या नसल्याने त्या मुख्यमंत्री शिंदे यांना कार्यक्रम संपल्यानंतर भेटण्याचा प्रयत्न करत होत्या. कार्यक्रम संपताच मुख्यमंत्री त्यांच्या गाडीत बसण्यासाठी जात असतानाच या महिलांनी गाडीकडे धाव घेण्याचा प्रयत्न केला; पण पोलिसांनी त्यांना अडवले. यावेळी त्यांनी आरडाओरडा केला; पण पोलिसांनी धक्काबुक्की करून त्यांना बाहेर काढले. मुख्यमंत्री शिंदे हे आमचे भाऊ आहेत. त्यांच्यापुढे कैफियत मांडण्यासाठी आम्ही जात होतो; पण पोलिसांनी आम्हाला अडवले, धक्काबुक्की केली, असा आरोप या महिलांनी केला.
खंडपीठाबाबत मुख्य न्यायमूर्तींशी आपले बोलणे झाले आहे, असे सांगत रोजंदारी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचे काम केले जाईल, आयटीआय पार्कसाठी जमीन दिली जाईल, वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले जाईल, असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
